(10) Weekly News 14 – 20 Dec

(14-12-25) The Guardian

अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर ज़ब्त किया, क्यूबा ने बताया ‘समुद्री आतंकवाद

दिसंबर 2025 के मध्य में विश्व राजनीति में एक नया विवाद सामने आया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर को ज़ब्त कर लिया। इस कारवाई के बाद क्यूबा ने  कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “समुद्री आतंकवाद (Maritime Terrorism)” बताया।

क्यूबा के अनुसार, यह तेल टैंकर वेनेजुएला का था, जिसे अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अपने नियंत्रण में ले लिया। क्यूबा ने आरोप लगाया कि यह जब्ती अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना है। क्यूबा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अमेरिका की ओर से तर्क दिया गया कि यह कदम प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने और अवैध तेल व्यापार पर कार्रवाई के तहत उठाया गया है। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका को इस तरह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किसी अन्य देश के टैंकर को ज़ब्त करने का अधिकार है।

 

(15-12-25) IE

केंद्र सरकार ने बीमा संशोधन विधेयक 2025 को दी मंज़ूरी, 100% FDI प्रमुख प्रावधान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। (यह बिल अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है।) इसका उद्देश्य भारत के बीमा ढांचे का आधुनिकीकरण करना, बीमा कवरेज बढ़ाना और नियामकीय निगरानी को मज़बूत करना है। इसके तहत बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और IRDAI अधिनियम, 1999 में संशोधन प्रस्तावित हैं।

विधेयक का सबसे बड़ा प्रावधान बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है। इससे विदेशी पूंजी, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आने की उम्मीद है, जो ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ लक्ष्य को गति देगा।विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए भी राहत दी गई है। उनके लिए नेट ओन्ड फंड्स की शर्त ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिक वैश्विक खिलाड़ी भारत में प्रवेश कर सकेंगे। नियामक Insurance Regulatory and Development Authority of India को गलत लाभ की वसूली सहित अधिक प्रवर्तन शक्तियां देने का प्रावधान है, वहीं Life Insurance Corporation of India को ज़ोनल कार्यालय खोलने और विदेशी परिचालन में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। हालांकि, कंपोज़िट लाइसेंस, नए खिलाड़ियों के लिए कम पूंजी मानदंड और कैप्टिव बीमा जैसे अहम सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इस विधेयक को सुधारों और चूकों का मिश्रण माना जा रहा है।

 

 (15-12-25) TH

नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई 0.7%, आरबीआई ने दिसंबर में दरें घटाईं

नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 0.7% रही, जो इस आंकड़ा श्रृंखला में दूसरी सबसे कम दर है। अक्टूबर 2025 में महंगाई रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर थी। यह गिरावट मुख्यतः सांख्यिकीय उच्च आधार प्रभाव और खाद्य कीमतों में 2.8% की कमी के कारण दर्ज की गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार लगभग 46% है, जिससे समग्र महंगाई पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिसंबर 2025 में Reserve Bank of India की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया। अगली बैठक फरवरी 2026 में प्रस्तावित है।

 

 (14-12-25) IE

महाराष्ट्र पुलिस में MahaCrimeOS AI का राज्यव्यापी विस्तार

Microsoft और महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित MahaCrimeOS AI को राज्य के सभी 1,100 पुलिस थानों में लागू किया जा रहा है। इसकी घोषणा Satya Nadella ने 12 दिसंबर 2025 को की। यह एआई-आधारित प्लेटफॉर्म शिकायतों का तेज़ विश्लेषण, स्वचालित जांच योजना और संदिग्धों की प्रोफाइलिंग करता है।नागपुर ग्रामीण में पायलट के दौरान इसका उपयोग 261 मामलों में किया गया, जिससे साइबर और वित्तीय अपराधों की जांच तेज़ हुई। मराठी में उपलब्ध यह प्रणाली नए आपराधिक कानूनों के तहत तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल करने में पुलिस की मदद करेगी।

 

(15-12-25) TH

भारत–इथियोपिया संबंध: शिक्षा, निवेश और रक्षा में सहयोग की नई संभावनाएँ

इथियोपिया, जिसकी आबादी 2024 में लगभग 10.9 करोड़ है, अफ्रीका की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और भारत के लिए रणनीतिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय होने के साथ-साथ इथियोपिया जलविद्युत आधारित नवीकरणीय ऊर्जा का संभावित क्षेत्रीय निर्यातक भी है।भारत और इथियोपिया के संबंध शिक्षा के क्षेत्र में दशकों पुराने हैं। बड़ी संख्या में इथियोपियाई छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं और तकनीकी व डिजिटल शिक्षा में सहयोग जारी है। निवेश के मोर्चे पर 2006 के बाद भारतीय निवेश 4 अरब डॉलर से अधिक रहा है। अब सोना, दुर्लभ खनिज और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएँ उभर रही हैं।

रक्षा सहयोग भी मजबूत हो रहा है। हाल में रक्षा समझौते और संयुक्त समिति की बैठक से प्रशिक्षण व उपकरण आपूर्ति का रास्ता खुला है। BRICS की सदस्यता के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई गति आने की संभावना है।

 

(15-12-25) ET

उड़ानों में GPS स्पूफिंग–जैमिंग बढ़ी, IATA ने जताई चिंता

वैश्विक एयरलाइंस संगठन International Air Transport Association (IATA) ने उड़ानों के दौरान GPS/GNSS स्पूफिंग और जैमिंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। IATA के अनुसार, यह समस्या अब वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है और भारत के कई हवाई अड्डों—दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई—में भी दर्ज की गई है। IATA के आंकड़ों के मुताबिक, प्रति 1,000 उड़ानों पर GPS सिग्नल लॉस की दर 2022 में 31 से बढ़कर 2025 में 59 होने का अनुमान है। International Civil Aviation Organisation GNSS स्पूफिंग को रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस मानता है। भारत में Directorate General of Civil Aviation के अनुसार नवंबर 2023 से 1,951 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं।

 

(15-12-25) TH

चरमपंथी संगठनों में AI का बढ़ता प्रयोग, सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती

दुनिया में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेज़ी से प्रसार के बीच चरमपंथी संगठन भी इस तकनीक का उपयोग बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, AI का इस्तेमाल नए सदस्यों की भर्ती, डीपफेक प्रचार सामग्री तैयार करने और साइबर हमलों को अधिक प्रभावी बनाने में किया जा रहा है। नवंबर 2025 में Islamic State समर्थित एक ऑनलाइन मंच पर AI को अभियानों का हिस्सा बनाने की अपील की गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक, संगठन AI की मदद से बहुभाषी संदेश, नकली वीडियो और ऑडियो तैयार कर रहा है। SITE Intelligence Group के अनुसार, इन तकनीकों से प्रचार तेज़ हुआ है और सोशल मीडिया एल्गोरिद्म के साथ मिलकर इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका के Department of Homeland Security ने AI के दुरुपयोग को उभरते खतरों में शामिल किया है। अमेरिकी संसद में पेश विधेयक के तहत चरमपंथी समूहों द्वारा AI के इस्तेमाल के जोखिम का वार्षिक आकलन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

 

 (16-12-25) Business Standard

मुंबई के पवई(Powai) में जेपी मॉर्गन का एशिया का सबसे बड़ा GCC

अमेरिका की प्रमुख बैंकिंग कंपनी JP Morgan Chase मुंबई के पवई में बन रहे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) में लगभग 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र की अकेली उपयोगकर्ता होगी। सूत्रों के अनुसार, 2029 में इसके पूरा होने पर यह एशिया का सबसे बड़ा GCC होगा। इस परिसर में करीब 30,000 कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता होगी।  भारत में जेपी मॉर्गन का GCC विस्तार हाल के वर्षों में तेज़ रहा है। बीते दो वर्षों में कंपनी लगभग 10 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान ले चुकी है, जिससे वह भारत के बैंकिंग, वित्त, प्रतिभूति और बीमा (BFSI) क्षेत्र में सबसे सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शामिल हो गई है।

 

 (16-12-25) PIB

प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा, द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा की और अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्यापक वार्ता की। यह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। इस दौरान भारत और जॉर्डन के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पेत्रा-एलोरा ट्विनिंग सहित पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया और आतंकवाद-रोधी सहयोग व क्षेत्रीय स्थिरता पर सहमति जताई।

 

 (16-12-25) TH

भारतीय शहरों की हवा में ‘इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक’ का खतरा, नया अध्ययन

नवंबर में Environment International में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की हवा में इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक (10 माइक्रोमीटर से छोटे कण) पाए गए हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। Indian Institute of Science Education and Research Kolkata के वैज्ञानिकों ने पाया कि औसतन एक शहरी नागरिक प्रतिदिन लगभग 132 माइक्रोग्राम माइक्रोप्लास्टिक सांस के साथ ले रहा है। ये कण फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं और भारी धातुओं, हार्मोन-विघटनकारी रसायनों तथा रोगाणुओं को साथ ले जा सकते हैं। सर्दियों में इनकी मात्रा 74% तक बढ़ जाती है। अध्ययन ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण नीतियों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है।

 

  (16-12-25) the reuters

चीन की दंडात्मक कूटनीति का नया मोर्चा: जापान

चीन का कूटनीतिक गुस्सा अब जापान पर केंद्रित होता दिख रहा है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री साने ताका‌इची के उस बयान पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में जापान की भूमिका(अपनी सेना की तैनाती) की बात कही गई थी। चीन पिछले दो दशकों से “दंडात्मक कूटनीति” के तहत असहमत देशों पर व्यापार और निवेश संबंधी दबाव बनाता रहा है। दलाई लामा से मिलने वाले नेताओं के देशों को भी इसका सामना करना पड़ा है। लिथुआनिया द्वारा ताइवान नाम के प्रयोग पर आयात प्रतिबंध इसका उदाहरण है। हालांकि इससे चीन की छवि प्रभावित होती है, लेकिन वह इसे प्रभावी रणनीति मानता है।

 

(17-12-25) Business Standard

WTO में MFN नियम पर अमेरिकी प्रस्ताव का भारत करेगा विरोध, सुधार बहस तेज

भारत विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) में ‘मोस्ट-फेवर्ड-नेशन’ (MFN) दायित्व को समाप्त करने से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का तर्क है कि MFN सिद्धांत वर्तमान आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है और यह देशों को लचीले, पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते करने से रोकता है।

अमेरिका का कहना है कि MFN व्यवस्था WTO सदस्यों पर ‘वन-साइज़-फिट्स-ऑल’ दृष्टिकोण थोपती है तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। इसके विपरीत, भारत मानता है कि MFN, सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया और ‘विशेष एवं विभेदक व्यवहार’ (SDT) जैसे सिद्धांत WTO की बुनियाद हैं।

भारत ने WTO सुधारों पर अपनी रणनीति तय करने और ‘रेड लाइन्स’ चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है। यह मुद्दा 26–29 मार्च 2026 को याउंडे, कैमरून में होने वाली 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (MC14) में प्रमुखता से उठने की संभावना है।

 

 (17-12-25) ET

US State Department ने Quad के प्राथमिक कार्य क्षेत्रों को रेखांकित किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के United States Department of State ने एक दस्तावेज़ जारी किया है जिसमें Quad (जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) के प्रमुख प्राथमिक कार्य क्षेत्रों को उजागर किया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, समूह का लक्ष्य स्वतंत्र, खुला और समावेशी Indo-Pacific क्षेत्र को सुनिश्चित करना है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती, और आवश्यक तथा उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI, साइबर सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसके अलावा, क्वाड मानवीय सहायता और अवसंरचना परियोजनाओं पर भी अपनी भागीदारी को बढ़ावा देगा। यह दस्तावेज़ इंडो-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग और स्थिरता को मजबूत करने की चारों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

 (18-12-25) TH

भारत और ओमान ने CEPA पर हस्ताक्षर किए

भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे खाड़ी क्षेत्र में भारत की व्यापार भागीदारी को मजबूती मिली है। यह ओमान का 2006 के बाद पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और GCC(Gulf Cooperation Council) में भारत का दूसरा CEPA है।

समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है, जो मूल्य के आधार पर भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात को कवर करती है। भारत ने 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर उदारीकरण की पेशकश की है, जबकि कृषि और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण सूची में रखा गया है। CEPA में 127 सेवा उप-क्षेत्रों में उदारीकरण, भारतीय पेशेवरों के लिए विस्तारित मोड-4 प्रावधान, और प्रमुख सेवा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति शामिल है। समझौते में व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग और पारंपरिक चिकित्सा (AYUSH) से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।

 

 (11-12-25) IE

गूगल का ‘प्रोजेक्ट सनकैचर’: अंतरिक्ष में सौर-ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर का परीक्षण

Google ने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है, जिसके तहत अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से संचालित डेटा सेंटर विकसित करने का परीक्षण किया जाएगा। इस दीर्घकालिक अनुसंधान पहल के अंतर्गत 2027 में दो प्रोटोटाइप उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना है। ये उपग्रह AI चिप्स (TPU- Tensor Processing Unit) और लेज़र-आधारित ऑप्टिकल लिंक से लैस होंगे तथा कक्षा में ही डेटा प्रोसेस करेंगे। परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी-आधारित डेटा सेंटरों पर बढ़ते ऊर्जा दबाव को कम करना, स्वच्छ कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना और एज प्रोसेसिंग के माध्यम से विलंब व बैंडविड्थ की आवश्यकता घटाना है। यह पहल भविष्य की अंतरिक्ष-आधारित डिजिटल अवसंरचना की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

 

 (19-12-25) IE

भारत–रूस RELOS समझौता लागू करने की तैयारी, रक्षा सहयोग को बढ़ावा

भारत और रूस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) को लागू करने जा रहे हैं। यह एक रक्षा लॉजिस्टिक्स व्यवस्था है, जिसके तहत दोनों देशों को सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिकल सहायता तक पारस्परिक पहुँच मिलेगी। समझौता सैनिकों, युद्धपोतों और सैन्य विमानों की आवाजाही, रीफ्यूलिंग, मरम्मत और आपूर्ति को कवर करता है तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास और मानवीय सहायता अभियानों में लागू होगा।

भारत के लिए यह आर्कटिक से इंडो-पैसिफिक तक रूसी ठिकानों तक पहुँच सुलभ कराएगा, जबकि रूस को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग मिलेगा। RELOS, भारत के अमेरिका के साथ LEMOA जैसे समझौतों के समान है।

 

 (19-12-25) BBC

भीख मांगने पर डिपोर्ट पाकिस्तानियों पर सख्ती

पाकिस्तान सरकार ने विदेशों में भीख मांगने के आरोप में डिपोर्ट किए गए नागरिकों पर कार्रवाई और कड़ी करने का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों पर यात्रा प्रतिबंध बढ़ाने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है और उन्हें देश में आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। एफआईए के अनुसार, 2025 में सऊदी अरब से 24 हज़ार, यूएई से 6 हज़ार और अज़रबैजान से ढाई हज़ार पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में वापस भेजा गया। सरकार ने ऐसे नागरिकों को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट रद्द करने के आदेश भी दिए हैं।

 

 (20-12-25) Aljazeera

अमेरिका ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला, ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’

अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है। यह कारवाई पालमायरा में पिछले सप्ताह दो अमेरिकी सैनिकों और एक दुभाषिए(इंटरप्रेटर) की हत्या के जवाब में की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ “सटीक और सफल” सैन्य अभियान का आदेश दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ के तहत लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टरों और तोपखाने से 100 से अधिक प्रिसिजन हथियार दागे गए और लगभग 70 ISIS ठिकानों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन की वायुसेना ने भी इस अभियान में सहयोग किया। सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, दैर-अज़-ज़ोर में कम से कम पांच ISIS आतंकवादी मारे गए। सीरिया की नई सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

 

 (20-12-25) Aljazeera

अमेरिका यात्रा के दौरान नेतन्याहू–ट्रम्प बैठक, ईरान मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित

बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान से संबंधित संभावित सैन्य योजनाओं पर जानकारी देने की तैयारी की है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू अमेरिका दौरे के दौरान ट्रम्प के साथ बैठक में ईरान से जुड़े सुरक्षा मामलों पर चर्चा करेंगे। इस ब्रीफिंग में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इज़राइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष राजनयिक संबंध नहीं हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह बैठक निजी स्तर पर होने वाली चर्चाओं का हिस्सा है। अभी तक इस संबंध में न तो अमेरिकी प्रशासन और न ही इज़राइली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी किया गया है। ईरान की ओर से भी इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

 

 (20-12-25) BBC

बांग्लादेश में छात्र नेता के मौत के बाद हिंसा, भारत-विरोधी भावना तेज

बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका सहित कई इलाकों में हिंसक घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे भारत-विरोधी भावना और तेज होती दिख रही है। उस्मान हादी, जो पिछले वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ हुए छात्र आंदोलन में प्रमुख चेहरा थे, को पिछले सप्ताह गोली मारी गई थी और गुरुवार को उनकी मौत हो गई।

हादी की मौत के बाद ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान देश के प्रमुख अख़बारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीब-उर रहमान के आवास और प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र छायानट को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाज़ी और पत्थरबाज़ी की। इसी दौरान मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर पेड़ से बांध कर जला दी गई, जिस पर अंतरिम सरकार को समर्थन दे रही जमात-ए-इस्लामी ने भी कड़ी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की।

बांग्लादेशी मीडिया ने हिंसा और प्रेस पर हमलों को सरकार की विफलता बताया है। संपादकीयों में कहा गया है कि बढ़ती धार्मिक कट्टरता और भीड़ हिंसा देश की क़ानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

 

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