(43.)Weekly News Update 31 Aug (America china ai & economical budget Sanghai Shikhar summit 2026)

 Weekly News Update (43)

(31 August –6 September 2026)

(August – 4 September) Reuters

अमेरिका-चीन संबंधों में AI, कर और कारोबारी गतिविधियां

अमेरिका-चीन के बीच AI सुरक्षा पर बातचीत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सितंबर के मध्य में विशेष वार्ता की तैयारी चल रही है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक ऐसी किसी बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद दोनों देशों के बीच AI पर केंद्रित पहली द्विपक्षीय बातचीत होगी।

इस बातचीत में AI आधारित साइबर हमले और स्वायत्त AI एजेंट प्रमुख चिंता हैं। हाल में ऐसे AI एजेंटों की गतिविधियां सामने आई हैं, जो बिना प्रत्यक्ष मानवीय निगरानी के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जुलाई में OpenAI के मॉडलों पर बनाए गए लगभग 700 rogue AI agents ने Hugging Face को हैक करने की कोशिश की थी।

अमेरिका को भविष्य में चीन द्वारा अत्यधिक शक्तिशाली AI मॉडल विकसित किए जाने और उनके साइबर हमलों में इस्तेमाल होने की चिंता है।

साथ ही अमेरिका की एक अन्य चिंता चीनी कंपनियों द्वारा अमेरिकी AI मॉडलों की क्षमताओं का इस्तेमाल किए जाने को लेकर है। इसके लिए distillation तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इसमें किसी बड़े और महंगे AI मॉडल से मिलने वाले आउटपुट (जवाबों) का इस्तेमाल छोटे AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। इससे छोटे मॉडल को कम लागत में बड़े मॉडल की कुछ क्षमताएं हासिल करने में मदद मिलती है।

अमेरिका ने चीन की Moonshot AI पर Anthropic के AI मॉडल Fable से distillation के जरिए अपना मॉडल K3 विकसित करने का आरोप लगाया है।

AI से जुड़े इन जोखिमों के बीच दोनों देशों के बीच AI सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और उनसे जुड़ी जानकारी साझा करने को लेकर बातचीत हो रही है।

चीन ने विदेशों में रखी संपत्ति पर कर निगरानी कड़ी की

चीन ने अपने नागरिकों की विदेशों में रखी संपत्ति और उससे होने वाली आय पर कर निगरानी कड़ी कर दी है। जुलाई के अंत में लागू किए गए नए नियमों के तहत offshore trusts में रखी संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी और उनसे होने वाली आय पर 20% आयकर लगाया गया है। बीजिंग और हांगझोउ जैसे शहरों में विदेशों में खरीदी गई बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर भी कर वसूली शुरू हो गई है।

इन नियमों के बाद चीन के कई अमीर लोगों को विदेशों में रखी अपनी संपत्ति और family trusts की दोबारा समीक्षा करनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के अति-धनी लोगों की करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति विदेशों में होने का अनुमान है। नई व्यवस्था के तहत 2023 से trusts में डाली गई कुछ संपत्तियों और 2026 से पहले की कुछ आय से जुड़े पुराने करों की भी जानकारी देनी होगी।

शी जिनपिंग के साथ बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर को अमेरिका की यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में चीनी कंपनियों के CEOs को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। शी आम तौर पर अपनी विदेश यात्राओं में इतने बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल को साथ नहीं ले जाते।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए अमेरिका के साथ निवेश और कारोबारी संबंधों को लेकर चीन की प्रतिबद्धता का संकेत देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में चीनी कंपनियों के निवेश और कारोबारी गतिविधियों पर पिछले कुछ वर्षों में जांच बढ़ी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन से कारोबारी शामिल होंगे।

 

(1 September) pib.gov.in

26वाँ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राज्य प्रमुखों की परिषद (CHS) की 26वीं बैठक और ‘SCO Plus’ सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ और इसकी अध्यक्षता किर्गिस्तान ने की। सम्मेलन की थीम थी — ‘SCO के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि के लिये साथ मिलकर आगे बढ़ना।’

सम्मेलन में बिश्केक घोषणा जारी की गई। इसके साथ SCO चार्टर में संशोधन और परिवर्द्धन संबंधी प्रोटोकॉल को स्वीकृति दी गई। सदस्य देशों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिये सार्वभौमिक सुरक्षा केंद्र (Universal Centre for Countering Challenges and Threats to Security) की स्थापना से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी गई।

SCO ने मादक पदार्थों की तस्करी और लत से निपटने तथा वर्ष 2030 तक सिंथेटिक मादक पदार्थों और उनके अग्रदूतों (precursors) के प्रसार को रोकने से जुड़े कार्यक्रम अपनाए। सदस्य देशों में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के विकास के लिये 2026–2030 की कार्ययोजना तथा SCO के हरित प्रौद्योगिकी कॉरिडोर (Green Technology Corridor) की रूपरेखा भी स्वीकार की गई।

इसके अलावा 2026–2028 के लिये अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सहयोग योजना और 2026–2031 के लिये जैव विविधता संरक्षण एवं सतत प्रबंधन से जुड़ी पहल को अपनाया गया। SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organization—CSTO) और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Independent States—CIS) के बीच त्रिपक्षीय सहयोग के लिये रोडमैप को भी मंजूरी दी गई।

2026–2027 के लिये SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपी गई। पाकिस्तान ने अपने कार्यकाल की थीम ‘दृष्टिकोण को कार्रवाई में परिवर्तित करना: संपर्कता, नवाचार और साझा समृद्धि’ रखी है। लाहौर को 2026–2027 के लिये SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया।

शिखर सम्मेलन में भारत

भारत ने SCO के भविष्य के लिये सुरक्षा, संपर्कता और अवसर को तीन प्रमुख स्तंभों के रूप में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों को बिना किसी दोहरे मानदंड के समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक संघर्षों के संदर्भ में संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ने का मार्ग बताया।

भारत ने संपर्कता परियोजनाओं में राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर भी जोर दिया।

शिखर सम्मेलन में भारत की SCO युवा वैज्ञानिक मंच, SCO युवा लेखक सम्मेलन और SCO सभ्यता संवाद मंच से जुड़ी पहलों को समर्थन मिला। भारत 2026 में पहला SCO सभ्यता संवाद मंच आयोजित करेगा।

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