(48.)Weekly News Update 5 October – 18 October Trump Greenland exploration, Saudi-houties conflict, russia ukrain war

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 Weekly News Update (48)

(05 October – 18 October 2026)

प्रमुख खबरें

  • ग्रीनलैंड में तेल, गैस और खनिजों की खोज का ट्रंप का दावा और सुरक्षा समझौते की वास्तविकता
  • यमन(हुती)–सऊदी अरब संघर्ष: 5 से 18 अक्टूबर के बीच की प्रमुख घटनाएँ
  • रूस – यूक्रेन युद्ध: ऊर्जा युद्धविराम, क्षेत्रीय बढ़त के दावे और पश्चिमी समर्थन पर विवाद

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इस सप्ताह की विश्व की प्रमुख घटनाएँ

ग्रीनलैंड में तेल, गैस और खनिजों की खोज का ट्रंप का दावा और सुरक्षा समझौते की वास्तविकता

ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और भविष्य के आर्थिक महत्व के कारण अमेरिका की रुचि का केंद्र रहा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित यह द्वीप मिसाइल चेतावनी, अंतरिक्ष निगरानी तथा आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यहाँ दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements), लिथियम, नियोबियम, टैंटलम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के ज्ञात भंडार तथा संभावित संसाधन मौजूद हैं। हालाँकि कठोर जलवायु, सीमित बुनियादी ढाँचे और खनन की आर्थिक व पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण इन संसाधनों का दोहन आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 2019 से ही ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन लाने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में भी इस विषय को उठाते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में 22 सितंबर 2026 को अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच आर्कटिक सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ। लेकिन इसके कुछ ही सप्ताह बाद, 14 अक्टूबर को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच Truth Social पर लिखा कि “हमारे नए और खूबसूरत ग्रीनलैंड” में बड़े पैमाने पर तेल, गैस और खनिजों की खोज जल्द शुरू होने वाली है। इस बयान के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा समझौते से अमेरिकी निवेशकों को ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों की खोज या खनन में कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है। साथ ही, ग्रीनलैंड में 2021 से नए तेल अन्वेषण पर प्रतिबंध लागू है।

22 सितंबर 2026 का अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच सुरक्षा समझौता

समझौते में ग्रीनलैंड की sovereignty और self-determination को बरकरार रखते हुए अमेरिका को Narsarsuaq और Mestersvig में दो नए Defense Areas बनाने तथा मौजूदा Pituffik Space Base का विस्तार करने की अनुमति दी गई। इसके साथ ग्रीनलैंड में US Golden Dome missile-defence system लगाने और अमेरिकी aircraft तथा naval vessels को ग्रीनलैंड के पूरे क्षेत्र और territorial waters में व्यापक access देने का प्रावधान है।

समझौते में यह भी तय किया गया है कि NATO से बाहर के किसी देश को ग्रीनलैंड में military installation या permanent military presence स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा NATO से बाहर के देशों के investors को ग्रीनलैंड के sensitive sectors में control या significant influence हासिल करने से रोकने के लिए investment screening की व्यवस्था की गई है। Agreement की कोई end date नहीं है और ग्रीनलैंड के भविष्य में स्वतंत्र होने की स्थिति में भी NATO से जुड़े इन security arrangements को जारी रखने का प्रावधान रखा गया है।

 

यमन–सऊदी अरब संघर्ष: 5 से 18 अक्टूबर के बीच की प्रमुख घटनाएँ

विगत दो सप्ताह के दौरान यमन और सऊदी अरब के बीच संघर्ष और तेज हुआ है। हूतियों ने सैन्य ठिकानों के साथ-साथ प्रमुख हवाई अड्डों एवं ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया है। दूसरी ओर, सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन और यमन की सरकारी सेनाएँ सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं। इस बीच, मिस्र सहित कुछ अन्य देशों की संभावित भागीदारी की बात आयी है। इस अवधि की प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं –

5 अक्टूबर को यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूतियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लेने के लिए नया सैन्य अभियान शुरू किया। सरकारी बलों ने दावा किया कि उन्होंने पश्चिमी तट पर धुबाब क्षेत्र और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मोखा बंदरगाह पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि, हूतियों ने सरकारी बलों के कुछ दावों का खंडन किया। इस अभियान में सऊदी अरब ने हवाई हमलों के माध्यम से यमन सरकार की सेनाओं को समर्थन दिया और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और सरकारी बलों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह जलडमरूमध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

इसके बाद 6 से 8 अक्टूबर के बीच संघर्ष और तेज हो गया। हूतियों ने सऊदी अरब के विभिन्न ठिकानों रियाद और दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब की दिशा को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले की जिसमे कुछ मिसाइलों को सऊदी हवाई रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया। इस दौरान सऊदी अरब के हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की खबरें भी सामने आईं।

10 अक्टूबर को रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हमला हुआ। सऊदी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में कम-से-कम 13 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इसके बाद हवाई अड्डे का परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह हमला सऊदी अरब के नागरिक विमानन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया। अगले दिन, 11 अक्टूबर को, रियाद हवाई अड्डे पर एक और हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 अन्य घायल हुए। सऊदी अधिकारियों ने इस हमले के बाद भी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा मिसाइल और ड्रोन रोकने की जानकारी दी।

13–14 अक्टूबर के दौरान सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की खबरें आईं। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, धहरान स्थित तेल कंपनी अरामको के परिसर पर हमले से सीमित आग लगी और कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। दूसरी ओर, हूतियों ने अरामको, रियाद हवाई अड्डे और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले करने की बात कही।

15 अक्टूबर को संघर्ष यमन के दक्षिणी शहर अदन तक पहुँच गया। यमन सरकार के अनुसार, हूतियों ने अल-मआशिक राष्ट्रपति भवन परिसर को निशाना बनाया। सरकारी स्वास्थ्य मंत्री ने पाँच लोगों की मौत और 16 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को सुरक्षित बताया गया। हूतियों ने दावा किया कि उनका वास्तविक लक्ष्य सऊदी सैन्य संचालन केंद्र था। इस घटना से यमन के भीतर चल रहे संघर्ष के साथ-साथ सऊदी अरब की सैन्य भूमिका को लेकर तनाव और बढ़ा।

बढ़ते संघर्ष के बीच 17 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने कहा कि यदि सऊदी अरब औपचारिक अनुरोध करता है, तो मिस्र उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए संसद की मंजूरी लेने और आपात बैठक बुलाने की बात भी कही। मिस्र की इस घोषणा ने संघर्ष में अन्य क्षेत्रीय देशों की संभावित भूमिका को लेकर ध्यान आकर्षित किया।

इसी बीच, हूतियों ने हालिया लड़ाई में पकड़े गए 159 युद्धबंदियों को रिहा करने की घोषणा की। इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने समन्वय किया। हालांकि, बंदियों की रिहाई को व्यापक युद्धविराम या संघर्ष के समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता।

 

रूस – यूक्रेन युद्ध: ऊर्जा युद्धविराम, क्षेत्रीय बढ़त के दावे और पश्चिमी समर्थन पर विवाद

5 से 18 अक्टूबर 2026 के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष कई मोर्चों पर जारी रहा। ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले, युद्धविराम को लेकर असहमति, युद्धभूमि पर बढ़त के दावे और अमेरिका के साथ यूक्रेन के संबंधों में तनाव इस अवधि की प्रमुख घटनाएँ रहीं।

ऊर्जा युद्धविराम की घोषणा और उसका टूटना

11 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने से संबंधित युद्धविराम (Energy Ceasefire) की घोषणा की। हालाँकि, इसके विस्तृत नियमों और शर्तों की दोनों पक्षों की ओर से स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने इसके बावजूद उसके ऊर्जा ढाँचे पर हमले जारी रखे। 12 अक्टूबर को खार्किव के ताप विद्युत संयंत्र पर हमले की खबर आई। इसके बाद 14 अक्टूबर को भी यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर बड़े हमले हुए। इस प्रकार, युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे।

यूक्रेन के ऊर्जा ढाँचे पर रूसी हमले

14 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में तीन लोगों की मौत हुई और लगभग 30 ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचा। करीब छह लाख लोग बिजली आपूर्ति से वंचित हो गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 39 मिसाइलें और 128 ड्रोन दागे, जिनमें से चार मिसाइलों और 115 ड्रोन को मार गिराया गया। रूस ने कहा कि उसके हमलों का लक्ष्य यूक्रेनी सैन्य गतिविधियों से जुड़े ऊर्जा और अन्य ठिकाने थे।

चुनाव और 60 दिन के युद्धविराम का प्रस्ताव

इसी दौरान ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की की नेतृत्व क्षमता और युद्ध समाप्त करने के प्रयासों की आलोचना की तथा ईंधन की ऊँची कीमतों के लिए यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए जा रहे हमलों को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि यदि रूस 60 दिनों का पूर्ण युद्धविराम स्वीकार कर ले, तो यूक्रेन इतने समय में चुनाव कराने की तैयारी कर सकता है। यूक्रेन में युद्धकालीन मार्शल लॉ के तहत चुनाव कराने पर कानूनी प्रतिबंध हैं। सुरक्षित मतदान और सैनिकों सहित विस्थापित नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है।

रूस के रियाज़ान तेलशोधन संयंत्र पर यूक्रेनी हमला

15 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस के रियाज़ान क्षेत्र में स्थित एक तेलशोधन संयंत्र (Oil Refinery) पर ड्रोन हमला किया। रूसी क्षेत्रीय प्रशासन के अनुसार, हमले के बाद संयंत्र में आग लग गई। यूक्रेनी पक्ष ने इसे अपने ऊर्जा ढाँचे पर जारी रूसी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया। इस हमले के साथ ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने की अमेरिकी पहल और कमजोर पड़ गई। इसके साथ ही दोनों पक्षों के ऊर्जा ढाँचे पर हमलों का सिलसिला जारी रहा।

अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों में तनाव

इसी अवधि में अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों में तनाव बढ़ा। 14 अक्टूबर को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स की उपग्रह संचार सेवा स्टारलिंक (Starlink) के सैन्य उपयोग पर गति-संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलने वाले टर्मिनलों का कनेक्शन प्रभावित होने के कारण कुछ यूक्रेनी ड्रोन अभियानों में बाधा आई और कुछ मिशन रद्द करने पड़े। यह प्रतिबंध पूरे स्टारलिंक नेटवर्क को बंद करने के बजाय उसके सैन्य उपयोग के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा था। बाद में कुछ संचार सेवाओं में सुधार की खबर आई, लेकिन प्रतिबंधों के कारण और उनके पीछे के निर्णय को लेकर सवाल बने रहे।

इसी दौरान जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पहले यूक्रेन को अपने पश्चिमी साझेदारों से सामान्य चेतावनी नहीं मिली। इससे अमेरिकी खुफिया जानकारी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है।

ऊर्जा नीति को लेकर भी विवाद सामने आया। ट्रंप प्रशासन ने 9 अक्टूबर को रूस से डीज़ल की आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा की। ट्रंप के अनुसार, रूस तत्काल तीन लाख टन से अधिक डीज़ल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराएगा, नवंबर में पाँच लाख टन और उसके बाद दस लाख टन अतिरिक्त डीज़ल की आपूर्ति करेगा। यह पूरा ईंधन केवल अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी और वैश्विक बाजारों के लिए था। इस समझौते का घोषित उद्देश्य ईंधन की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को कम करने में मदद करना था।

इसके बाद 16 अक्टूबर को ट्रंप ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए बनाए गए नए अमेरिकी कानून के कुछ प्रावधानों को लागू होने से रोक दिया। इस कानून के तहत रूस के कच्चे तेल और गैस के पाँच सबसे बड़े खरीदारों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100% तक शुल्क लगाने तथा रूसी सामान पर 500% तक शुल्क लगाने का प्रावधान था। इससे भारत और चीन जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता था, क्योंकि वे रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। ट्रंप के फैसले से इन प्रस्तावित दंडात्मक शुल्कों और कुछ अन्य प्रतिबंधों को फिलहाल लागू नहीं किया गया। यूक्रेन ने इस कदम की आलोचना की और यूरोपीय नेताओं ने भी रूस पर दबाव बनाए रखने और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

युद्धभूमि पर बढ़त को लेकर परस्पर विरोधी दावे

17 अक्टूबर को रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि रूसी सेना ने 1 सितंबर से अब तक 92 बस्तियों और 1,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया है। यूक्रेन ने इन दावों को खारिज किया। उसने कहा कि डोब्रोपिलिया सहित कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अब भी यूक्रेनी नियंत्रण में हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है इसलिए इन आँकड़ों को किसी एक पक्ष की आधिकारिक घोषणा के रूप में ही देखना उचित है, न कि निर्विवाद तथ्य के रूप में।

युद्ध के क्षेत्रीय परिणामों पर नज़र रखने वाले ISW (Institute for the Study of War) के आकलन में भी रूसी बढ़त को लेकर आधिकारिक दावों से अलग तस्वीर सामने आई। ISW के अनुसार, रूस ने 2026 की शुरुआत से लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर शुद्ध बढ़त (net gain) हासिल की थी, जबकि 1 सितंबर के बाद से उसे लगभग 122 वर्ग किलोमीटर का शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान हुआ था। ISW के अनुसार, यूक्रेनी जवाबी अभियानों ने 2026 में कम-से-कम 1,046 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूसी कब्जे से मुक्त कराने में योगदान दिया था। ये आँकड़े ISW के मानचित्रण और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित आकलन हैं, न कि युद्ध के दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए आँकड़े।

काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले

इस अवधि में काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन हमलों की घटनाएँ भी सामने आईं। कुछ हमले रोमानिया और बुल्गारिया के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Exclusive Economic Zones – EEZs) में या उनके निकट हुए। जहाजों को नुकसान पहुँचा और कई नाविकों की मौत या लापता होने की खबरें आईं। इन घटनाओं से समुद्री सुरक्षा, माल ढुलाई और यूक्रेन के अनाज निर्यात से जुड़े मार्गों पर जोखिम बढ़ा। हालाँकि, सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई।

 

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