(47.) Weekly News Update 28 September-4 October Middle east, G7 OIL Summit, india & france gen alpha protest, s africa women worse condition

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47.Weekly News Update 28 September-4 October Middle east, G7 OIL Summit, india & france gen alpha protest, s africa women worse condition

 Weekly News Update (47)

(28 September – 4 October 2026)

प्रमुख खबरें

  • यमन में हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब की संभावित सैन्य कार्रवाई
  • इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी
  • दक्षिणी सीरिया में इजरायली सैन्य उपस्थिति को लेकर प्रश्न
  • वैश्विक उर्जा संकट और G7 देशो का तेल आपूर्ति संबधी निर्णय
  • Kaliningrad को लेकर रूस की चिंता और Nuclear Warning
  • भारत व फ्रांस में Gen Z और Gen Alpha के आंदोलन
  • दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सरकार की प्रतिक्रिया

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इस सप्ताह की विश्व की प्रमुख घटनाएँ

यमन में हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब की संभावित सैन्य कार्रवाई

सऊदी अरब यमन में ईरान-समर्थित Houthi militia के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की योजना पर विचार कर रहा है। इसके लिए दो संभावित विकल्प सामने आए हैं। पहला, Bab al-Mandeb के आसपास के इलाके पर केंद्रित हमला किया जाए और दूसरा, यमन के कई हिस्सों में एक साथ कई मोर्चों पर व्यापक सैन्य अभियान चलाया जाए। अभी यह हमला निश्चित नहीं है और इसकी संभावित timing अगले एक सप्ताह से लेकर नवंबर की शुरुआत में होने वाले अमेरिकी midterm elections के बाद तक बताई जा रही है।

इस अभियान का नेतृत्व जमीन पर यमनी सेनायें करेंगी, जिसकी देखरेख सऊदी अरब करेगा और जिसे Saudi airstrikes का समर्थन मिल सकता है। अभियान के पैमाने के आधार पर 1,00,000 से अधिक यमनी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। अमेरिका पहले से ही सऊदी अरब को intelligence support दे रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रीय और यूरोपीय देश मुख्य रूप से defensive military assistance दे रहे हैं। हालांकि इन देशों के Saudi-led combat operation में सीधे शामिल होने की संभावना नहीं है।

इस पूरे मामले में Bab al-Mandeb महत्वपूर्ण है। यह Red Sea को Gulf of Aden और आगे Indian Ocean से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। Houthis के Red Sea के तटीय इलाकों में आगे बढ़ने के बाद सऊदी अरब को इस strategic maritime route और अपने Red Sea coast की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसलिए संभावित अभियान का एक विकल्प इसी क्षेत्र को केंद्र में रखता है।

पाकिस्तान की भूमिका भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब की सहायता के लिए पाकिस्तान ने लगभग 30,000–40,000 सैनिक सऊदी क्षेत्रो (territory) में तैनात किए हैं। इन सैनिकों का उद्देश्य सऊदी सीमाओं की सुरक्षा तथा drones और missiles को रोकने में सहायता करना है। उन्हें यमन में combat operation के लिए भेजे जाने की योजना नहीं है। पाकिस्तान ने यमन से जुड़े operation के लिए equipment और military advisers भी उपलब्ध कराए हैं।

इस तरह संभावित Saudi operation केवल सऊदी अरब और Houthis के बीच संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें यमनी forces, सऊदी अरब, अमेरिका की intelligence support और पाकिस्तान की defensive military presence अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाई दे रही हैं। वहीं Bab al-Mandeb की स्थिति के कारण इसका संबंध Red Sea की international shipping और broader regional security से भी जुड़ता है।

इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

30 सितंबर को अमेरिका ने इराक से अपने अंतिम सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भी वापस बुला लिया। इसके साथ 2014 में शुरू हुआ Operation Inherent Resolve, जिसका उद्देश्य Islamic State (ISIS) के खिलाफ अभियान चलाना था, इराक में औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। अमेरिकी Central Command (CENTCOM) के अनुसार Erbil Air Base से अमेरिकी सैनिकों की अंतिम वापसी के साथ अब अमेरिका और इराक के बीच संबंध bilateral defence relationship की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका अपने Iraqi partners को targeted training और intelligence support देता रहेगा। वहीं Operation Inherent Resolve का मुख्यालय अब जॉर्डन में है और सिरिया में counter-ISIS mission जारी रहेगा।

इस अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की शुरुआत 2003 में सद्दाम हुसेन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका के इराक पर हमले से हुई थी। अमेरिकी सैनिक 2011 में इराक से चले गए थे, लेकिन तीन वर्ष बाद, 2014 में, Iraqi authorities ने Islamic State के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले एक नए मिशन के लिए मदद मांगी। उस समय ISIS ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लंबे सैन्य अभियान के बाद उसका territorial control समाप्त हुआ और वह छोटे-छोटे sleeper cells तक सीमित हो गया। इसके बाद 2024 में अमेरिका और इराक ने Operation Inherent Resolve को धीरे-धीरे समाप्त करने पर सहमति बनाई।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब इराक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से Iraqi Security Forces और Kurdish Peshmerga पर होगी। लेकिन इसके साथ दो प्रमुख security concerns भी सामने आए हैं – एक ओर ISIS के बचे हुए sleeper cells के फिर सक्रिय होने का जोखिम और दूसरी ओर Iran-backed armed groups का प्रभाव। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहले ही काफी कम हो चुकी थी और अधिकांश bases से सैनिक पिछले वर्ष हट गए थे; अंतिम चरण में मुख्य रूप से उत्तरी इराक के Kurdish region में कुछ सैकड़ों सैनिक मौजूद थे।

इसी के साथ इराक सरकार ने देश में मौजूद armed militias के हथियारों को राज्य के नियंत्रण में लाने का अभियान भी शुरू किया था। कुछ कम प्रभावशाली groups हथियार सौंपने पर सहमत हुए हैं, लेकिन ईरान के करीबी शक्तिशाली militia groups, जैसे Kataib Hezbollah और Harakat Hezbollah al-Nujaba, ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। सरकार ने पहले 30 सितंबर तक हथियार राज्य के नियंत्रण में लाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख (deadline) जून 2027 तक बढ़ा दी गई है।

इस तरह अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ इराक में एक नया security phase शुरू हुआ है। अमेरिका का सैन्य मिशन समाप्त हो गया है, लेकिन training और intelligence support के माध्यम से उसका सुरक्षा संबंध बना रहेगा। अब मुख्य प्रश्न यह है कि Iraqi Security Forces अकेले ISIS के बचे हुए नेटवर्क और देश में सक्रिय armed militias से निपटते हुए आंतरिक सुरक्षा और राज्य के नियंत्रण को किस तरह बनाए रखती हैं।

 

दक्षिणी सीरिया में इजरायली सैन्य उपस्थिति

इस सप्ताह दक्षिणी सीरिया में Israeli military activity जारी रही। Quneitra और Daraa के कई इलाकों में इज़राइली सेना की घुसपैठ (incursions) और गोलाबारी (shelling) की खबरें सामने आईं। 1 अक्टूबर को लगभग 12 military vehicles और दो tanks के साथ इज़राइली सेना ने Quneitra और Daraa के करीब 10 गांवों में प्रवेश किया और Yarmouk Basin की ओर बढ़ीं। 3 अक्टूबर को Quneitra के Saida al-Hanout क्षेत्र तथा western Daraa के Yarmouk Basin में फिर Israeli military activity और गोलाबारी की रिपोर्ट आई।

इन घटनाओं को समझने के लिए इतना जानना जरूरी है कि Quneitra और Daraa, Golan Heights के पूर्व में सीरियाई क्षेत्र में हैं। Golan Heights के पूर्व में 1974 के Israel– Syria Disengagement Agreement के तहत Area of Separation (UN Buffer Zone) बनाया गया था, जिसकी निगरानी UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) करती है। इसके उत्तरी हिस्से में Mount Hermon (Jabal al-Shaykh) का क्षेत्र आता है। भौगोलिक रूप से स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है:

इज़राइल → Israeli-controlled Golan Heights → UN Buffer Zone → सीरियाई क्षेत्र → Quneitra → Western Daraa/Yarmouk Basin

इज़राइल ने 1967 के युद्ध में Golan Heights के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया और 1981 में उसे अपने कानून के तहत शामिल किया। लेकिन वर्तमान घटनाओं का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दिसंबर 2024 में Bashar al-Assad की सरकार गिरने के बाद इज़राइली सेना Golan Heights से आगे UN-monitored buffer zone में पहुँचीं और इसके बाद Quneitra तथा western Daraa में भी अपनी military positions और गतिविधियाँ बढ़ाईं। EU Agency for Asylum के अनुसार इज़राइली सेना ने buffer zone से आगे Quneitra और western Daraa के हिस्सों में positions स्थापित की हैं; अन्य रिपोर्टों में Mount Hermon से Yarmouk Basin तक Israeli military bases और posts का उल्लेख है।

इस सप्ताह की घटनाएँ इसी विस्तारित military presence की निरंतरता के रूप में सामने आईं। स्थानीय रिपोर्टों में इज़राइली सेना द्वारा कुछ खेतों को नष्ट करने और संदेह के आधार पर स्थानीय लोगों की गिरफ्तारियों की खबरें भी आई हैं।

इज़राइल अपनी दक्षिणी सीरिया में सैन्य मौजूदगी को सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है। इज़राइली पक्ष के अनुसार, यह गतिविधि उसके नागरिकों की सुरक्षा और दक्षिणी सीरिया से आने वाले संभावित खतरों को रोकने के लिए है। वह Mount Hermon और security zone में तब तक बना रहेगा, जब तक Golan Heights और Israeli settlements के लिए “jihadist threat” मौजूद है, चाहे वह सीरिया की security forces से हो या वहाँ मौजूद अन्य armed groups से। यदि सीरिया की ओर से इज़राइल पर हमला होता है, तो भविष्य में जिस क्षेत्र पर वह नियंत्रण स्थापित करेगा, उसे स्थायी रूप से अपने पास रखने की नीति अपनाई जा सकती है। दूसरी ओर सीरिया इज़राइली सेना से 1974 के Disengagement Agreement का पालन करते हुए सीरियाई क्षेत्रो से पीछे हटने की मांग करता रहा है।

 

Kaliningrad को लेकर रूस की चिंता और Nuclear Warning

Kaliningrad को लेकर रूस की चिंता और nuclear warning इस सप्ताह एक बार फिर सामने आई। रूस ने NATO को चेतावनी दी कि यदि NATO ने Baltic Sea में स्थित उसके exclave Kaliningrad को रूस से अलग करने या isolate करने की कोशिश की, तो मास्को अपने पूरे arsenal, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं, का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को पुतिन ने भी कहा कि यदि Kaliningrad पर direct attack होता है तो रूस के पास उपलब्ध सभी हथियारों के इस्तेमाल का प्रश्न तुरंत सामने आएगा।

Kaliningrad रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

Kaliningrad रूस का मुख्य भूमि (mainland) से अलग पड़ा हुआ एक Russian exclave है, जो Baltic Sea के किनारे Poland और Lithuania जैसे NATO देशों के बीच स्थित है। इसलिए रूस के बाकी भूभाग से Kaliningrad तक कोई सीधा मुख्य भूमि संपर्क (land connection) नहीं है। युद्ध की स्थिति में इसे reinforce और supply करना कठिन हो सकता है।

दूसरी ओर, इसका सामरिक (strategic) महत्व बहुत बड़ा है। Kaliningrad में रूस के Baltic Fleet, air-defence systems और missile forces की मौजूदगी है; वहाँ nuclear-capable Iskander missiles भी तैनात हैं। यहाँ से रूस Baltic क्षेत्र तथा Northern और Central Europe के बड़े हिस्से तक military power project कर सकता है। इसलिए Kaliningrad केवल एक territorial outpost नहीं, बल्कि रूस की European military posture का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Kaliningrad को लेकर चिंता की वजह

यह चिंता अचानक पैदा नहीं हुई। 2022 के बाद NATO के eastern flank के मजबूत होने, Finland और Sweden के NATO में आने और Baltic क्षेत्र में NATO की military activity बढ़ने के साथ Kaliningrad का strategic महत्व और vulnerability दोनों बढ़े हैं। मई 2026 में Lithuania के विदेश मंत्री के उस बयान पर भी रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें Kaliningrad की “fortress” को penetrate करने की NATO क्षमता की बात कही गई थी।

लेकिन इस वर्ष अगस्त की एक घटना ने वर्तमान तनाव को और बढ़ाया। अगस्त के मध्य में NATO देशों के दर्जनों aircraft ने Kaliningrad के आसपास एक अघोषित military operation किया था, जिसमें conflict की स्थिति में Kaliningrad के communication, radar और air-defence systems को disrupt करने की क्षमता प्रदर्शित की गई। रूस ने ऐसी गतिविधियों को अपने लिए बढ़ते खतरे के रूप में प्रस्तुत किया।

और फिर 30 सितंबर को रूस ने NATO को diplomatic note भेजकर कहा कि यदि NATO Kaliningrad को isolate या cut off करने का प्रयास करता है तो रूस अपने पूरे arsenal, including nuclear weapons, का इस्तेमाल करने को तैयार रहेगा।

NATO ने भी कहा है कि उसे रूस की ओर से NATO territory पर कोई imminent threat दिखाई नहीं देता और उसने Russian nuclear rhetoric को खारिज किया है।

पुतिन ने यह भी कहा कि रूस जानता है कि उसका सामना NATO जैसे उससे लगभग दोगुने बड़े समूह से है, लेकिन उसके पास ऐसे strategic weapons हैं जिन्हें वह अपना प्रमुख बढ़त (advantage) मानता है। साथ ही उन्होंने nuclear weapons के संभावित इस्तेमाल के खतरे की ओर भी संकेत किया और कहा कि दुनिया की प्रमुख शक्तियों के पास ऐसे हथियार हैं जो व्यापक विनाश कर सकते हैं; इसलिए ऐसी स्थिति से बचना आवश्यक है।

इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक ओर रूस अपने strategic और nuclear capability को deterrence के रूप में सामने रखता है, वहीं दूसरी ओर पुतिन ने escalation के व्यापक खतरे की ओर संकेत किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि उचित agenda तैयार हो तो वह अमेरिका और चीन के साथ trilateral meeting के लिए तैयार हैं।

 

वैश्विक उर्जा संकट और G7 देशो का तेल आपूर्ति संबधी निर्णय

मध्य पूर्व और यूरोप में चल रहे युद्धों के कारण पूरी दुनिया में तेल और diesel की supply पर दबाव बढ़ रहा है। इसका असर energy prices पर पड़ रहा है और इससे transport, agriculture और उद्योगों की लागत बढ़ने के कारण महंगाई (inflation) का दबाव भी बढ़ रहा है। खासकर diesel की कमी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल trucks, ships, tractors, harvesters और construction machinery सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में होता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए G7 देशों ने International Energy Agency (IEA) के माध्यम से 100 million barrels के oil और fuel reserves को coordinated तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है। यह release तुरंत शुरू होकर चार महीने चलेगा और पहले 20 दिनों में diesel की एक बड़ी मात्रा बाजार में लाने की योजना है। यह पूरी तरह नया commitment नहीं है, बल्कि मार्च 2026 में किए गए G7 commitments में बची हुई मात्रा को जारी करने की प्रक्रिया है।

दूसरी ओर, Russia ने diesel exports पर प्रतिबंध को अक्टूबर के अंत तक बढ़ाया है, जबकि China ने भी domestic supply को प्राथमिकता देते हुए diesel exports को सीमित किया है। जिससे global diesel market में supply का दबाव और बढ़ा है। G7 ने अपने सदस्यों के बीच energy और energy products पर export restrictions न लगाने की बात भी कही है तथा refineries के maintenance schedules को coordinate करने और जहाँ संभव हो वहाँ उनकी capacity बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 

भारत में Gen Z और Gen Alpha के आंदोलन

भारत में कुछ महीने पहले Gen Z के नेतृत्व में परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही (accountability) को लेकर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का एक बड़ा परिणाम यह रहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई में इस्तीफा दिया।

इसके बाद लगभग उसी समय Gen Alpha के स्कूली बच्चों ने भी देश के अलग-अलग राज्यों में अपने स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर आंदोलन शुरू किए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बच्चों ने teachers, drinking water, electricity, toilets, benches और बेहतर school infrastructure की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। कई जगह इन आंदोलनों के बाद स्थानीय स्तर पर सुविधाओं में सुधार भी किया गया।

इसी क्रम में 2 अक्टूबर को Gen Z और student-youth groups ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही और इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने Special Intensive Revision (SIR) के तहत electoral rolls में बदलाव और Election Commission की कार्यप्रणाली में transparency को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली और मुंबई में बड़े प्रदर्शन हुए तथा दिल्ली में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। Election Commission ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

फ्रांस में Gen Z का School Protest

इसी समय फ्रांस में भी Gen Z के छात्रों का एक बड़ा school protest movement सामने आया। इसकी शुरुआत Paris region से हुई और देखते-देखते यह देश के अनेक हिस्सों में फैल गया। छात्रों की प्रमुख शिकायतों में teacher shortage, overcrowded classrooms, लंबे school hours और school buildings की खराब स्थिति शामिल थीं।

1 अक्टूबर तक 1,000 से अधिक high schools किसी न किसी रूप में protest या strike से प्रभावित थे। लगभग 400 schools को blockades या damage के कारण बंद करना पड़ा अथवा remote learning पर जाना पड़ा।

फ्रांस में कई स्थानों पर ये प्रदर्शन हिंसक भी हुए। कुछ schools में आग लगाई गई, police और protesters के बीच टकराव (clashes) हुए और गिरफ्तारियाँ भी हुईं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने अपनी कई निर्धारित गतिविधियाँ और मंत्रियों के दौरे रद्द किए तथा crisis meeting बुलाई। इसके बाद student organisations, teachers’ unions और parents’ associations के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस तरह भारत और फ्रांस दोनों में युवाओं के आंदोलनों के मुद्दे पूरी तरह समान नहीं हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों की बुनियादी सुविधाएँ और संस्थागत जवाबदेही जैसे प्रश्न दोनों देशों में युवाओं के आंदोलनों के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं।

 

दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सरकार की प्रतिक्रिया

दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और femicide का मुद्दा इस सप्ताह फिर गंभीर रूप से सामने आया। Gauteng प्रांत के Ekurhuleni में जुलाई से 29 सितंबर तक 11 महिलाओं के शव मिलने के बाद इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। इनमें कई महिलाओं के शरीर पर sexual violence के संकेत भी मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इन सभी हत्याओं के बीच किसी confirmed link की पुष्टि नहीं की है। कुछ मामलों में गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और जांच जारी है।

इन घटनाओं के बाद Ekurhuleni और देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और memorial gatherings हुए। 17 सितंबर को Kwa-Thema में स्थानीय लोगों ने मार्च और candlelight service आयोजित कर महिलाओं की हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने police से मामलों की जांच तेज करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और victims तथा उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की।

इसके बाद 30 सितंबर को डरबन में भी बड़ा मार्च हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकार से GBVF(Gender-Based Violence and Femicide) के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, अधिक police visibility और CCTV जैसी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। यह प्रदर्शन राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के 29 सितंबर के राष्ट्रिये संबोधन के अगले दिन हुआ।

लेकिन Ekurhuleni की घटनाएँ South Africa में Gender-Based Violence and Femicide (GBVF) की एक बड़ी समस्या का केवल एक हिस्सा हैं। उपलब्ध national prevalence data के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 73 लाख महिलाओं ने अपने जीवन में physical violence का अनुभव किया है, जबकि लगभग 21.5 लाख महिलाओं ने sexual violence का अनुभव किया। यह आँकड़े बताते हैं कि समस्या केवल हाल की हत्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार व्यापक सामाजिक स्तर पर है।

इस समस्या का एक दूसरा पक्ष criminal justice system से जुड़ा है। South Africa में एक वर्ष के दौरान 50,511 GBVF cases दर्ज किए गए, जिनमें 30,736 मामलों में arrest या National Prosecuting Authority (NPA) को referral हुआ। यानी लगभग 19,775 reported cases ऐसे रहे जिनमें arrest या NPA referral दर्ज नहीं हुआ। इन आँकड़ों में rape सबसे बड़ी category रही।

इसी पृष्ठभूमि में 29 सितंबर को राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार की नई कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने स्वीकार किया कि महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए अब तक किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं रहे हैं। सरकार ने unresolved murders, attempted murders, rape और serious sexual offences से जुड़े मामलों के लिए national case-recovery operation शुरू करने का निर्णय लिया है। 60 दिनों के भीतर unresolved और delayed cases की पहचान तथा 90 दिनों के भीतर priority और stalled cases के लिए recovery plans तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही सरकार ने forensic backlog कम करने, priority GBVF cases के लिए processing time तय करने और हर municipality में women’s safety audit कराने का निर्णय लिया है। इन audits में broken streetlights, abandoned buildings, unsafe transport routes, poorly secured parks और महिलाओं के लिए दूसरे संभावित high-risk areas की पहचान की जाएगी। Alcohol-related violence को कम करने के लिए enforcement और legislative measures पर भी काम करने को कहा गया है।

सरकार की इस पूरी कार्रवाई की निगरानी Inter-Ministerial Committee और National Council on Gender-Based Violence and Femicide करेंगे। सरकार ने 90 दिनों के भीतर पहली consolidated progress report और उसके बाद हर तिमाही public report जारी करने की बात कही है।

इस तरह South Africa में इस सप्ताह सामने आया मुद्दा केवल Ekurhuleni में हुई 11 महिलाओं की मौतों तक सीमित नहीं है। इसके साथ देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक आँकड़े, police investigation और prosecution से जुड़ी चुनौतियाँ, जनता के विरोध प्रदर्शन और सरकार की समय-सीमा वाली नई कार्रवाई सभी एक साथ सामने आए हैं।

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