(51.)Weekly News Update 9 November – 15 November SIR – COMPREHENSIVE ANALYSIS

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 Weekly News Update (51)

(9 November – 15 November 2026)

प्रमुख खबर

  • विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – एक समग्र विश्लेषण

(November)

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – एक समग्र विश्लेषण

भारत वर्तमान में एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन होता है। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की है।

लेकिन विगत कुछ वर्षों से इस संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित कुछ तथ्यों के बाद यह मुद्दा देश में राजनीतिक बहस, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक विवाद का प्रमुख विषय बन गया है।

इस लेख में हम इन तथ्यों की वास्तविकता, निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली, SIR से जुड़े वास्तविक तथ्यों, विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही, वर्तमान शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इस पूरे विवाद का विश्लेषण करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग: संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI), जिसे सामान्यतः चुनाव आयोग कहा जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के भाग 15 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।

निर्वाचन आयोग किन कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है?

निर्वाचन आयोग का गठन और उसकी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक दिए गए प्रावधानों से निर्धारित होती हैं। इसके अतिरिक्त आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कानूनों और नियमों के अंतर्गत कार्य करता है:

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950): मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने, हटाने और उसमें संशोधन से संबंधित प्रावधान।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951): चुनाव संचालन, उम्मीदवारों की योग्यताओं और अयोग्यताओं, चुनावी अपराधों तथा चुनाव संबंधी विवादों के प्रावधान।
  • निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960): मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया।
  • निर्वाचन संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961): मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन से संबंधित विस्तृत नियम।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023): निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, कार्यकाल और पद से हटाने की व्यवस्था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं।

वर्ष 2023 से पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई अलग कानून निर्धारित नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की सत्ता में मौजूद सरकार की सिफारिश पर की जाती थी।

इस नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय पहुँचा। 2 मार्च 2023 को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाती, तब तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

हालाँकि, दिसंबर 2023 में संसद ने इस संबंध में नया कानून बना दिया। इसके तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

निर्वाचन आयोग में निर्णय कैसे लिए जाते हैं?

तीनों निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा समान होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के प्रमुख होते हैं, लेकिन उन्हें अन्य दोनों आयुक्तों से अलग कोई अतिरिक्त मताधिकार प्राप्त नहीं है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुसार, आयोग के सभी निर्णय जहाँ तक संभव हो, सर्वसम्मति (Unanimity) से लिए जाने चाहिए। यदि किसी विषय पर तीनों आयुक्तों के बीच मतभेद होता है, तो निर्णय बहुमत (Majority) के आधार पर लिया जाता है।

धारा 16 और जवाबदेही का प्रश्न

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अनुसार, किसी वर्तमान या पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कार्य, कही गई बात या अन्य गतिविधि के संबंध में कोई दीवानी या आपराधिक मुकदमा अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। यह संरक्षण उनके पद पर रहते हुए ही नहीं, बल्कि पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लागू रहता है।

इस प्रावधान का उद्देश्य निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और उसके सदस्यों को आधिकारिक कार्यों के कारण अनावश्यक कानूनी परेशानियों (Harassment) से बचाना बताया जाता है। हालाँकि, इस प्रावधान को लेकर जवाबदेही (Accountability) के प्रश्न भी उठते हैं, क्योंकि आधिकारिक कार्यों के संबंध में व्यक्तिगत दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई का रास्ता सीमित हो जाता है।

निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

प्रस्ताव स्वीकार होने पर तीन सदस्यों की जाँच समिति गठित की जाती है। इसमें उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) शामिल होते हैं। यदि समिति आरोपों को सिद्ध पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।

हालाँकि, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया अलग है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 2023 के अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। उनके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी संसदीय प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस की खोजपरक रिपोर्ट

23 सितंबर 2026 को इंडियन एक्सप्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक खोजपरक रिपोर्ट (Investigative Report) प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान आयोग के भीतर ही कई महत्वपूर्ण फैसलों और निर्देशों पर सवाल उठाए गए थे।

ये सवाल उठाने वाले आयोग के दो सदस्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी थे। आयोग के तीसरे सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, संधू और जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम-से-कम 14 बार लिखित आपत्तियाँ दर्ज कीं। एक ही दिन में अधिकतम चार बार आपत्ति दर्ज की गई। इनका संबंध ऐसे फैसलों और निर्देशों से था, जो उनके अनुसार उनकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किए गए थे।

इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और दोबारा जोड़ने, ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अपील तथा पूरी मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड की निगरानी और सुरक्षा से था।

  1. SIR के दौरान 13 करोड़ से अधिक नाम प्रारूप सूची से बाहर

जून 2025 में बिहार से SIR की शुरुआत हुई। इसके बाद 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान प्रारूप मतदाता सूचियों (Draft Electoral Rolls) से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। इसी प्रक्रिया में नए मतदाताओं के पंजीकरण, पुराने नामों को हटाने और अपीलों से जुड़े कई सवाल सामने आए। इन मुद्दों पर आयोग के भीतर भी असहमति दर्ज होने लगी।

  1. Form 6 में बदलाव पर आपत्ति

Form 6 वह प्रपत्र है जिसके माध्यम से कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने ECINet पर उपलब्ध ऑनलाइन Form 6 में एक नया प्रश्न जोड़ा। इसमें आवेदक से पूछा गया कि क्या उसका अपना नाम, उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज था।

इस बदलाव पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 16 मई 2026 को आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि Form 6 में बदलाव करने के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में संशोधन आवश्यक है। सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया था।

इसके बावजूद जुलाई 2026 में यह प्रश्न ऑनलाइन फॉर्म में जोड़ दिया गया। संधू ने 13 अगस्त को इसे अनधिकृत और अवैध बताते हुए हटाने की मांग की।

  1. ERO के अधिकार और ECINet का केंद्रीकरण

मतदाता सूची तैयार करने और उसमें नाम जोड़ने या हटाने की जिम्मेदारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) की होती है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ERO नियुक्त होता है। वह दावे और आपत्तियाँ सुनता है तथा यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए।

पहले मतदाता सूची से संबंधित काम ERONet नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते थे। 22 जनवरी 2026 को निर्वाचन आयोग ने ECINet शुरू किया, जिसमें आयोग के 40 से अधिक ऐप और पोर्टल को एक ही मंच पर लाया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या ERO अपने कानूनी अधिकारों के अनुसार मतदाता सूची तक पूरा पहुँच और नियंत्रण प्राप्त कर पा रहे हैं। कागज पर निर्णय लेने का अधिकार ERO के पास था, लेकिन कई मामलों में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था के कारण अधिकारी वे कार्य नहीं कर पा रहे थे जिन्हें करने का अधिकार उन्हें कानून ने दिया था।

  1. नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक आपत्तियों की समय-रेखा
  • 4 नवंबर 2025: संधू के निर्देश पर उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने IT विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि ERO, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कानूनी अधिकारों में बदलाव नहीं होना चाहिए।
  • 2 जनवरी 2026: संजय कुमार ने फिर पत्र लिखकर दोहराया कि IT प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे ERO अपने कानूनी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें।
  • 22 जनवरी 2026: ECINet शुरू किया गया।
  • 16 अप्रैल 2026: संधू ने लिखा कि IT विभाग ने पिछले कुछ महीनों में कई नए मॉड्यूल और पोर्टल विकसित किए, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें या आयोग के सामने नहीं रखी गई।
  • 29 मई 2026: विवेक जोशी ने मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड की स्वतंत्र जाँच (Audit) कराने का सुझाव दिया। 13 जुलाई को संधू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
  • 28 जुलाई 2026: वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग को प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके कुछ ही घंटों में उन्होंने काम का बँटवारा बदल दिया और संजय कुमार को IT विभाग की निगरानी से हटा दिया। यह बदलाव आयोग से चर्चा किए बिना किया गया था।
  • 29 जुलाई 2026: संधू और जोशी ने अलग-अलग पत्र लिखकर कैबिनेट सचिव को इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने इसे कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया और उचित कार्रवाई की माँग की।
  • 30 जुलाई 2026: दोनों आयुक्तों ने संयुक्त रूप से मनीष गर्ग द्वारा जारी काम के बँटवारे के आदेश को रद्द कर दिया।
  • 14 अगस्त 2026: संधू ने IT प्रणाली को लेकर विस्तृत आपत्ति दर्ज की। उन्होंने लिखा कि कई अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके पास ERONet का पूरा और उचित एक्सेस नहीं है। उनके अनुसार, IT विभाग के केंद्रीय नियंत्रण के कारण ERO, DEO और CEO अपने कानूनी अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
  1. पश्चिम बंगाल में अपीलों को लेकर सवाल

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों को लेकर विवाद हुआ। उच्चतम न्यायालय ने लगभग 60 लाख मतदाताओं के मामलों की जाँच के लिए न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद 27 लाख नाम हटाए गए और इन फैसलों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण बनाए गए।

23 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने न्यायालय को बताया था कि इन न्यायाधिकरणों के सामने लगभग 38 लाख अपीलें लंबित थीं। इनमें 22.21 लाख अपीलें उन मतदाताओं की थीं जिनके नाम हटाए गए थे और 16.10 लाख अपीलें उन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए थीं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने सूची में शामिल किया था।

संधू ने इस बात पर सवाल उठाया कि आयोग की ओर से इन 16.10 लाख अपीलों को दायर करने की अनुमति किसने दी थी और इन्हें दायर करने के लिए किस अधिकारी को अधिकृत किया गया था। उनके अनुसार, न तो उन्हें और न ही विवेक जोशी तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी।

  1. गोवा में 97 मतदाताओं का मामला

गोवा में भी सॉफ्टवेयर और निर्वाचन अधिकारियों के निर्णयों के बीच तालमेल की समस्या सामने आई।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद गोवा के ERO ने उन मतदाताओं के मामलों की जाँच की, जिनके पुराने मतदाता रिकॉर्ड और पारिवारिक विवरणों में अंतर पाया गया था। दस्तावेजों की जाँच के बाद 97 मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल करने योग्य पाया गया।

लेकिन ECINet सॉफ्टवेयर में पहले हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ने (Rollback) का विकल्प उपलब्ध नहीं था। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने 11 से 17 फरवरी के बीच इस सुविधा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आठ बार ईमेल और पत्र भेजे। इनमें IT विभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना को भी शामिल किया गया था।

इसके बावजूद समय पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया और 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ये 97 नाम शामिल नहीं हो सके।

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग से पूछा गया प्रश्न ?

21 सितंबर 2026 को इंडियन एक्सप्रेस ने निर्वाचन आयोग को प्रश्नों की एक सूची भेजी। इसमें दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज आपत्तियों, उनके समाधान और 9 सितंबर को हुई तीनों आयुक्तों की बैठक से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

अखबार ने दोनों चुनाव आयुक्तों को भी ईमेल भेजकर पूछा कि क्या उनकी आपत्तियों पर कोई कार्रवाई हुई और क्या 9 सितंबर की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट के अनुसार, अखबार को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला।

 

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): क्या है, चुनाव आयोग के अधिकार और इसकी प्रक्रिया

SIR क्या है और सामान्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण से कैसे अलग है?

SIR यानी Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की विस्तृत जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया है। सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary Revision) की तुलना में इसमें अधिक व्यापक स्तर पर जाँच की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में बना न रहे।

इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी (Booth Level Officer – BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करते हैं, भरे हुए प्रपत्र एकत्र करते हैं और मतदाताओं की पहले से दर्ज जानकारी का सत्यापन करते हैं।

चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी तथा चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। इसी संवैधानिक जिम्मेदारी के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी आता है।

इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने से संबंधित विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं:

  • धारा 16: मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अयोग्यता की शर्तें निर्धारित करती है। इनमें भारत का नागरिक न होना भी शामिल है।
  • धारा 19: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक पात्रता निर्धारित करती है, जिसमें निर्धारित आयु पूरी करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना शामिल है।
  • धारा 21(3): निर्वाचन आयोग को लिखित रूप में कारण दर्ज करके किसी भी समय मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) कराने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
  • धारा 22: आवश्यक जाँच के बाद मतदाता पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) को मतदाता सूची में दर्ज जानकारी सुधारने, किसी प्रविष्टि को स्थानांतरित करने अथवा नाम हटाने का अधिकार देती है।

निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960): इन नियमों में मतदाता सूची तैयार करने, उसका पुनरीक्षण करने, नाम जोड़ने या हटाने तथा दावे और आपत्तियों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

न्यायिक स्थिति: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य (27 मई 2026) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निर्वाचन आयोग को कानून द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के अंतर्गत आता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया

विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा कार्यक्रम की घोषणा से होती है। इसमें पुनरीक्षण की समय-सारणी, पात्रता निर्धारित करने की तारीख (Qualifying Date), शामिल निर्वाचन क्षेत्र और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है।

इसके बाद बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) देते हैं और भरे हुए प्रपत्र वापस एकत्र करते हैं। प्राप्त जानकारी का मिलान पहले से उपलब्ध मतदाता रिकॉर्ड और अन्य आधिकारिक अभिलेखों से किया जाता है।

जाँच के दौरान उन मतदाताओं की पहचान भी की जाती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं या जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच की जाती है।

इस प्रक्रिया के बाद प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) प्रकाशित की जाती है। यह अंतिम सूची नहीं होती। इसका उद्देश्य नागरिकों और राजनीतिक दलों को सूची की जाँच करने तथा किसी गलती या छूट के संबंध में दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देना है।

दावे और आपत्तियाँ (Claims and Objections)

प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम और उससे संबंधित जानकारी जाँच सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, किसी जानकारी में गलती है या किसी नाम के दर्ज होने पर आपत्ति है, तो निर्धारित प्रपत्रों (Forms) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

प्ररूप 6 (Form 6): मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन।

प्ररूप 7 (Form 7): किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन अथवा आपत्ति दर्ज करना।

प्ररूप 8 (Form 8): मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार करने अथवा निवास स्थान बदलने के कारण नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन।

नोटिस और सत्यापन (Notice and Verification): किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यदि किसी मतदाता का पता नहीं चल रहा है, तो बूथ स्तर के अधिकारी उससे संपर्क करने के लिए दो से तीन बार प्रयास करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।

अपील (Appeal): यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से संबंधित अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्धारित अपीलीय अधिकारी (Appellate Authority) के समक्ष अपील कर सकता है। इसके बाद नियमानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO) के समक्ष भी अपील की जा सकती है।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन (Final Publication): प्राप्त दावों और आपत्तियों की जाँच तथा उन पर निर्णय लेने के बाद अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) प्रकाशित की जाती है।

पुराने मतदाता रिकॉर्ड से नाम का मिलान क्यों किया जाता है?

SIR का उद्देश्य केवल पुराने मतदाताओं के नामों की जाँच करना नहीं, बल्कि पूरी मतदाता सूची का नए सिरे से सत्यापन करना है। चुनाव आयोग के अनुसार, समय के साथ मतदाता सूची में कई तरह की गलतियाँ और अनियमितताएँ जमा हो जाती हैं। इन्हें दूर करने और सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जाता है। पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान इसी सत्यापन प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

चुनाव आयोग ने इसके पीछे मुख्य रूप से चार कारण बताए हैं:

  1. मृत्यु के बाद भी नाम सूची में बने रहना: किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी कई बार उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हट पाता। इस कारण मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहते हैं।
  2. एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना: लोग रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। कई बार वे नए स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पुराने स्थान की मतदाता सूची से उनका नाम नहीं हटता।
  3. एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर नाम होना: यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज है, तो यह नियमों के विरुद्ध है। SIR के माध्यम से ऐसी दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है।
  4. अपात्र व्यक्तियों के नाम: कानून के अनुसार मतदाता बनने के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएँ आवश्यक हैं। इनमें भारतीय नागरिक होना, निर्धारित आयु पूरी करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना शामिल है। आयोग का कहना है कि सत्यापन के माध्यम से ऐसी प्रविष्टियों की भी पहचान की जानी चाहिए, जो इन पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करतीं।

पुराने मतदाता रिकॉर्ड को आधार क्यों बनाया गया?

पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान करने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी व्यक्ति का नाम पहले भी मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। इससे उसकी पहले से मौजूद मतदाता पहचान और पंजीकरण की निरंतरता की जाँच करने में सहायता मिलती है।

इसका एक उदाहरण बिहार में हुए SIR के दौरान देखने को मिला, जहाँ चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को संदर्भ आधार बनाया था।

इसके पीछे आयोग के प्रमुख तर्क थे:

  • बिहार में इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वर्ष 2003 में हुआ था।
  • उसके बाद मुख्य रूप से सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary Revision) के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए जाते रहे।
  • इस बीच लगभग दो दशकों में शहरीकरण, पलायन और जनसंख्या में बदलाव हुए।
  • इसलिए आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को पुराने मतदाता रिकॉर्ड के रूप में संदर्भ आधार बनाया।

आयोग ने यह व्यवस्था की कि जिन व्यक्तियों का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था, उनके लिए उस पुराने रिकॉर्ड को उनकी पात्रता के समर्थन में प्रारंभिक आधार माना जाएगा। ऐसे मतदाताओं से सामान्य रूप से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी।

लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिलता, तो केवल इस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता से वंचित या मतदान के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी पात्रता के प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अब यह प्रश्न उठता है कि यदि पुराने रिकॉर्ड से पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है, तो फिर कुछ मतदाताओं से नए दस्तावेज क्यों माँगे जा रहे हैं? और इन दस्तावेजों की सूची कौन तय करता है?

दस्तावेज माँगने का आधार क्या है?

भारत में मतदाता बनने के लिए संविधान और कानून में कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, निर्धारित आयु पूरी करना और कानून द्वारा निर्धारित किसी अयोग्यता से मुक्त होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के अनुसार व्यक्ति का संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना भी जरूरी है।

इन योग्यताओं के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने और समय-समय पर उसमें संशोधन करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। इसी उद्देश्य से आयोग मतदाता सूची का सत्यापन करता है।

बिहार में 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का आदेश जारी किया। इस आदेश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को संदर्भ आधार बनाया गया। जिन व्यक्तियों का नाम वर्ष 2003 की सूची में दर्ज नहीं था, उनसे अपनी पात्रता के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया।

आयोग ने ऐसे व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक संकेतात्मक सूची दी थी:

  1. सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचानपत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order)।
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी, बैंक, डाकघर या अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं के पहचानपत्र अथवा प्रमाणपत्र।
  3. जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)।
  4. पासपोर्ट (Passport)।
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र (Educational Certificate)।
  6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residence Certificate)।
  7. वन अधिकार प्रमाणपत्र (Forest Rights Certificate)।
  8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य संबंधित जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens – NRC), जहाँ उपलब्ध हो।
  10. सरकारी या स्थानीय प्रशासन द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर (Family Register)।
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र (Land or House Allotment Certificate)।

यह सूची संकेतात्मक (Indicative) थी, अर्थात इसे संपूर्ण और अंतिम सूची नहीं माना गया था।

आधार कार्ड को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्देश

बिहार में SIR की प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड की स्वीकार्यता को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा। 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण (Proof of Identity) के रूप में स्वीकार किया जाए और इसे पहले से निर्धारित 11 दस्तावेजों के अतिरिक्त 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए।

हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण (Proof of Citizenship) नहीं है। इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल आधार कार्ड के आधार पर उसकी नागरिकता प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

इस प्रकार चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो कानून के अनुसार मतदाता बनने की योग्यताएँ पूरी करते हैं। दूसरी ओर, इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की उपलब्धता, उनकी स्वीकार्यता और सत्यापन के तरीके को लेकर सवाल भी उठे हैं।

इसलिए यह समझना जरूरी है कि मतदाता बनने की पात्रता की जाँच करना और किसी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मतदाता सूची से बाहर कर देना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

यदि किसी व्यक्ति के पास माँगे गए दस्तावेज नहीं हैं, तो उसके पास क्या रास्ता है?

यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक आवश्यक बात यह है कि चुनाव आयोग को दस्तावेजों की ऐसी सूची निर्धारित करना होता है, जिन्हें सामान्य मतदाता के लिए उपलब्ध कराना संभव हो। यदि किसी व्यक्ति के पास इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो उसे अपनी बात रखने और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अपनी पात्रता सत्यापित कराने का उचित समय और अवसर दिए जाने का प्रावधान है।

कुछ विशेष परिस्थितियों में वैकल्पिक व्यवस्था भी है। जैसे –

  • यदि आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक है और उसके पास उम्र का कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसका स्वयं का घोषणा-पत्र (Self Declaration) उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
  • यदि आवेदक की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच है और उसके पास उम्र का निर्धारित प्रमाण नहीं है, तो माता-पिता का निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र दिया जा सकता है। विशेष स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच या निर्दिष्ट जनप्रतिनिधि का प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।
  • यदि कोई बेघर व्यक्ति निवास का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो BLO रात में एक से अधिक बार जाकर यह सत्यापित करेगा कि वह वास्तव में उस स्थान पर सोता है। सत्यापन हो जाने पर निवास के अलग दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

हालाँकि, यदि प्रस्तुत सामग्री और उपलब्ध प्रमाणों से चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में संतुष्ट नहीं हो पाता, तो वह कानून के अनुसार उसका नाम शामिल करने से मना कर सकता है या नाम हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

लेकिन ऐसा निर्णय अपने-आप यह घोषणा नहीं होगा कि व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। नागरिकता को लेकर संदेह होने पर आयोग को मामला केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास भेजना होता है, जो नागरिकता के प्रश्न पर कानून के अनुसार निर्णय करता है।

विपक्ष के दावे और निर्वाचन आयोग का पक्ष

23 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने 28 जून 2026 को संयुक्त रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और SIR की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई तथा न्यायिक हस्तक्षेप की माँग की। उनके प्रमुख आरोप और माँगें निम्नलिखित थीं –

  1. निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया: विपक्ष ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय मंत्री को शामिल करने के लिए 2023 में कानून बनाया गया, जिससे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का प्रभाव बढ़ गया। इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।
  2. निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल: विपक्ष का कहना था कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन पर आयोग ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, जबकि विपक्षी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में भी कथित हेरफेर के आरोप लगाए।
  3. SIR की प्रक्रिया और दस्तावेजों पर आपत्ति: विपक्ष का आरोप था कि बिहार में SIR शुरू करने के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने का तर्क दिया गया, लेकिन आयोग ने ऐसे लोगों की संख्या से संबंधित कोई आँकड़ा सार्वजनिक नहीं किया। इसके अलावा, दस्तावेजों की अनिवार्यता और कम समय में सत्यापन की प्रक्रिया के कारण गरीब, अशिक्षित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर जैसे वर्ग प्रभावित हुए। विपक्ष ने BLO द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षर की जालसाजी, मतदाताओं की सहमति के बिना फॉर्म अपलोड करने और मृत व्यक्तियों के नाम से फॉर्म जमा दिखाए जाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, निर्देशों में बार-बार बदलाव, प्रशासनिक भ्रम, शिकायतों के समाधान की अपर्याप्त व्यवस्था और बिना उचित नोटिस नाम हटाए जाने से बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि SIR शुरू करने से पहले आयोग ने विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों का पर्याप्त आकलन क्यों नहीं किया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अद्यतन मतदाता सूचियों का इस्तेमाल हुआ था।
  4. पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल: विपक्ष के अनुसार पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि तमिलनाडु, केरल और असम में उस समय ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 2.40 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात किए गए, जबकि पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3.50 लाख जवान तैनात हुए थे। विपक्ष ने ‘तार्किक विसंगतियाँ’ (Logical Discrepancies) नाम की श्रेणी के तहत लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायाधिकरण में न्यायमूर्ति टी.एस. शिवज्ञानम ने जिन 1,777 मामलों की सुनवाई की, उनमें से 1,717 नाम गलत तरीके से हटाए पाए गए। विपक्ष का तर्क था कि यदि अन्य लंबित मामलों में भी यही अनुपात रहा, तो 25 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश नाम उन निर्वाचन क्षेत्रों में हटाए गए जहाँ तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त, 483 अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल थे, के तबादलों तथा मतगणना केंद्रों पर रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए। कुछ बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को भी मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने का आरोप लगाया गया।
  5. भविष्य में SIR कराने के समय पर आपत्ति: विपक्ष ने माँग की कि आगामी SIR प्रक्रिया को स्थगित किया जाए और इसे विधानसभा चुनाव से कम-से-कम पाँच वर्ष पहले कराया जाए, ताकि आयोग के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें और दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।
  6. EVM और मतदान प्रक्रिया पर सवाल: विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर व्यापक चर्चा की माँग की। उन्होंने जहाँ उचित हो, वहाँ फिर से मतपत्र (Paper Ballot) से मतदान कराने पर भी विचार करने का सुझाव दिया।
  7. केंद्रीय जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप: विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, चुनाव परिणामों को प्रभावित करने और निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है।

इन सभी मुद्दों के आधार पर विपक्ष ने उच्चतम न्यायालय से निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने की माँग की।

निर्वाचन आयोग का पक्ष

विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और निर्वाचन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कई निर्णयों की जानकारी दी। जो निम्नलिखित है –

  1. SIR की प्रक्रिया में राहत: आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड से नाम का मिलान न होने (Unmapped) या विवरण में तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के कारण नोटिस मिला है, उनके दस्तावेज BLO घर जाकर एकत्र करेंगे। सामान्यतः उन्हें सुनवाई के लिए निर्वाचन कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सुनवाई आवश्यक होने पर उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
  2. कमजोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था: बेघर व्यक्तियों, मजदूरों और गरीब मतदाताओं की सहायता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को हेल्प डेस्क तथा विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  3. दस्तावेज और घोषणा-पत्र: आयोग ने कहा कि SIR के दौरान फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ठहराया है। SIR के अतिरिक्त अन्य समय में निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार निर्धारित फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।
  4. ECINet पर उठे सवाल: आयोग के अनुसार, निर्वाचन अधिकारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुरूप ECINet तक पहुँच दी गई है। इसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें IIT/IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा। भविष्य में IT से जुड़ी नई पहल आयोग की स्वीकृति से पहले अधिकारियों की समिति के समक्ष रखी जाएगी।
  5. समय-सीमा में विस्तार: आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने तथा उनके निपटारे की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की।
  6. आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली: आयोग ने कहा कि बैठकों का एजेंडा पहले जारी किया जाएगा और कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर पूरी करने, विदेश यात्राओं के लिए आयोग की स्वीकृति लेने तथा आयुक्तों के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही गई।
  7. आंतरिक मतभेदों पर स्पष्टीकरण: आयोग ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी नीतिगत निर्णय या IT विभाग के अधिकारों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग के अनुसार, IT विभाग की निगरानी का अधिकार संबंधित वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त से वापस नहीं लिया गया था।
  8. SIR पर सर्वसम्मति का दावा: आयोग ने कहा कि 24 जून 2025 को SIR शुरू करने का निर्णय तथा इसके बाद विभिन्न राज्यों में इसके विस्तार का कार्यक्रम तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया था। आयोग ने अपने निर्णय के समर्थन में 27 मई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया।
  9. छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण: आयोग के अनुसार, जिन पात्र व्यक्तियों के नाम SIR के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
  10. गोवा के 97 मतदाताओं का मामला: आयोग ने बताया कि संबंधित BLO को छूटे हुए मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के अनुसार, 97 में से 81 मतदाता फॉर्म 6 भर चुके थे।

इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रक्रिया, ECINet से जुड़े सवालों और अपने आंतरिक मतभेदों पर स्पष्टीकरण दिया तथा कुछ प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की। हालांकि, अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया। इनमें राजनीतिक पक्षपात, केंद्रीय जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और EVM से जुड़े सवाल प्रमुख हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और महत्त्व

लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सामूहिक रूप से देश के शासन और विकास की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए संविधान और कानूनों के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संस्थाएँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह होती हैं।

संसद कानून बनाती है और सरकार उन कानूनों को लागू करती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सरकारी आय-व्यय और सार्वजनिक धन के उपयोग की जाँच करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) सरकारी प्रशासन में सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम से जुड़ी भूमिका निभाता है तथा न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करती है।

इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने, उनके दुरुपयोग को रोकने और विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति-संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। साथ ही, इनकी स्वायत्तता यह सुनिश्चित करने का आधार देती है कि वे किसी सरकार या राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त होकर कानून और लोकहित के अनुसार कार्य कर सकें।

 

निष्कर्ष : लोकतंत्र, संस्थाएँ और नागरिक जिम्मेदारी

अब तक के तथ्यों, दावों और विचारों को देखने के बाद यह समझना आवश्यक है कि इस पूरे विवाद में वास्तविकता क्या है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इस संदर्भ में चार पक्ष सामने आते हैं – सरकार, निर्वाचन आयोग, मीडिया और विपक्ष। इन चारों पक्षों के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

मीडिया की खोजी रिपोर्टों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े ऐसे कई पहलुओं को सामने रखा, जिन पर विचार और स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया। इससे सरकार और निर्वाचन आयोग को अपनी जवाबदेही तथा निर्णयों की पारदर्शिता स्पष्ट करने का अवसर मिला। वहीं, विपक्ष ने इन मुद्दों को जनता के सामने उठाकर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन किसी भी मुद्दे पर जन-जागरूकता तभी सार्थक होती है, जब वह तथ्यों और परस्पर संवाद पर आधारित हो, न कि केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जाए।

SIR का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाना है। यह उद्देश्य आवश्यक है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया भी निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यावहारिक होनी चाहिए। पात्र नागरिक दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हों, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। विपक्ष को भी SIR के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता को समझते हुए अपनी आपत्तियाँ तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। वहीं, विपक्ष के विरोध का विरोध करने वालों को भी इसकी प्रक्रिया में सामने आई कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी कार्य का उद्देश्य सही होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका क्रियान्वयन भी सही होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता SIR का विरोध या समर्थन करने के बजाय उसकी कमियों को दूर कर इसे निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की है।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 13.39 करोड़ नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, जो कुल 95.40 करोड़ मतदाताओं का लगभग 14 प्रतिशत है। इनमें लगभग 2.80 करोड़ मृत, 6.30 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित, 3.01 करोड़ अनुपस्थित या अप्राप्य, 1.02 करोड़ दोहरी प्रविष्टियाँ और 26 लाख अन्य श्रेणियों में थे। SIR का कानूनी आधार स्पष्ट है, लेकिन इससे इसकी प्रत्येक कार्रवाई स्वतः सही साबित नहीं होती। इसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच भी तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। बिना ठोस प्रमाण के लगाए गए आरोपों और भड़काऊ बयानबाजी से जनता के बीच भ्रम तथा साजिश संबंधी अटकलें बढ़ती हैं।

निर्वाचन आयोग के आंतरिक मतभेदों पर भी विचार करना आवश्यक है। इंडियन एक्सप्रेस की जाँच-पड़ताल में आयोग के भीतर निर्णयों को लेकर आयुक्तों की आपत्तियाँ सामने आई हैं। लेकिन केवल आंतरिक मतभेद होना कानून का उल्लंघन नहीं है। यहाँ यह देखना आवश्यक है कि क्या निर्णय लेते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। कानून के अनुसार आयोग के कामकाज में यथासंभव सर्वसम्मति होनी चाहिए और मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। फिलहाल सामने आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी निर्णय में इस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। इसलिए रिपोर्ट में सामने आई संभावित खामियों को महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी उन्हें कानून का सिद्ध उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

फॉर्म 6 में कुछ नए सवाल जोड़े गए थे। इनमें पूछा गया था कि क्या आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग ऐसा बदलाव नियमों में संशोधन किए बिना कैसे कर सकता है। हालाँकि,  निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया था कि ये सवाल अनिवार्य नहीं थे। इसलिए केवल इन्हें जोड़ देने से कानून का उल्लंघन साबित नहीं होता। इसके लिए यह भी दिखाना होगा कि इन सवालों के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय लिया गया था।

ECINet के माध्यम से मतदाता सूची के डेटाबेस को केंद्रीकृत करने के पीछे जमीनी स्तर पर रिश्वत या अनुचित प्रभाव के माध्यम से संदिग्ध प्रविष्टियाँ करवाने की संभावना कम करना हो सकता है। इससे ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हालाँकि, इसके अपने नुकसान भी हैं, जैसे तकनीकी खराबी या सॉफ्टवेयर की सीमाएँ। दूसरी ओर, इस व्यवस्था में कुछ आंतरिक कमियाँ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे किसी सुनियोजित गड़बड़ी की पुष्टि हो, लेकिन सामने आए कुछ मामले और आँकड़े इस व्यवस्था पर सवाल उठाने की गुंजाइश अवश्य पैदा करते हैं।

विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार के निर्णयों और कार्यों में कमियाँ दिखाई देने पर उन्हें तथ्यों के साथ सामने रखे, सरकार से जवाब माँगे और जनता को जागरूक करे। हालाँकि, विपक्ष कई बार इस जिम्मेदारी को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देता है। इसी प्रकार सरकार का दायित्व है कि वह उठाए गए महत्त्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर दे, लेकिन कई मामलों में वह अपनी कार्यप्रणाली पर उठे सवालों का पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में चुप दिखाई देती है। निर्वाचन आयोग को भी अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी संस्था की विश्वसनीयता केवल उसके अधिकारों से नहीं, बल्कि उसके कार्यों और जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व से बनती है।

इस विरोध के संदर्भ में एक और प्रश्न विचारणीय है। आज जो युवा और Gen Z इस विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या वे वास्तव में SIR की प्रक्रिया में सामने आई कमियों और अनियमितताओं को समझकर इसका विरोध कर रहे हैं, या इसके पीछे रोजगार का अभाव, वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ती महँगाई और जीवन की सुविधाओं के लगातार सीमित होते जाने से उपजा असंतोष भी एक कारण है?

यहाँ मेरा आशय इन समस्याओं को कम महत्त्व देना नहीं है। ये सभी गंभीर और आवश्यक मुद्दे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं, जो शायद SIR से भी अधिक व्यापक और महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इनका समाधान केवल सरकार या व्यवस्था से अपेक्षा करने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें स्वयं में आत्मसुधार, आत्मसंयम, आत्मत्याग और दूसरों को स्वयं से पहले रखने की भावना विकसित करनी होगी। ऐसे आंतरिक सुधार की आवश्यकता को शायद बहुत कम लोग महसूस करते हैं और उससे भी कम लोग उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं।

लोकतंत्र किसी डेमोस (Demos) के बिना संभव नहीं है; अर्थात् ऐसे जनसमुदाय के बिना, जो राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय हो।

 

संदर्भ सूची :-

  1. ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS V. ELECTION COMMISSION OF INDIA 2026 INSC 564 (27 May 2026)
  2. https://hindi.indianexpress.com/india/election-commission-dispute-why-the-row-reached-the-cabinet-secretary-12565774
  3. https://peoplesdemocracy.in/2026/0712_pd/joint-letter-opposition-parties-chief-justice-india
  4. https://www.thenewsminute.com/amp/story/news/23-opposition-parties-write-to-cji-accuse-ec-of-bias-and-seek-suspension-of-sir
  5. https://hi.wikipedia.org/wiki/
  6. https://www.eci.gov.in/faq/2/9?utm
  7. https://drishtijudiciary.com/hin/editorial
  8. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2315309&lang=1&reg=1&utm
  9. Resurgent monthly magazine

 

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