(49.)Weekly News Update 19 October – 1 November Isreal Election analysis, badra samjhota, PHP cyber security

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 Weekly News Update (49)

(19 October – 1 November 2026)

प्रमुख खबरें

  • ‘बद्र‘ रक्षा सहयोग समझौता
  • इजरायल के 2026 आम चुनाव: परिणाम, राजनीतिक समीकरण और सरकार गठन की चुनौती
  • डिजिटल युग में PHP की सुरक्षा कमजोरियाँ: साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौती

 

(22 October) Qatar News Agency, Dawn

‘बद्र’ रक्षा सहयोग समझौता

हाल ही में बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और औद्योगिक क्षमताओं के एकीकरण के उद्देश्य से तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर ने 21 अक्टूबर 2026 को दोहा (कतर) में ‘बद्र’ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। अरबी में ‘बद्र’ का अर्थ पूर्णिमा है, जो इस समझौते में शामिल चारों देशों की पूरक क्षमताओं का प्रतीक है।

समझौते के प्रमुख उद्देश्य

  • संयुक्त रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना।
  • भाग लेने वाले देशों के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
  • तकनीकी सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
  • भाग लेने वाले देशों तथा उनके मित्र देशों की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग को सुगम बनाना।

चारों देशों की रक्षा औद्योगिक क्षमताएँ

चारों देशों की रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को देखें तो तुर्किये के पास उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी, सिस्टम एकीकरण और विनिर्माण विशेषज्ञता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया विनिर्माण बुनियादी ढाँचा, कुशल कार्यबल तथा घरेलू रक्षा बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं, कतर के पास रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश और वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता है।

मौजूदा रक्षा साझेदारियाँ

इस समझौते से पहले भी इन देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारियाँ स्थापित रही हैं।

  • तुर्किये–पाकिस्तान: MILGEM नौसैनिक युद्धपोत परियोजना के तहत दोनों देश युद्धपोतों के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इस्तांबुल और कराची में निर्माण सुविधाएँ शामिल हैं।
  • तुर्किये–इंडोनेशिया: दोनों देशों ने Kaplan MT (Harimau) सैन्य टैंक का संयुक्त विकास और उत्पादन किया है।
  • तुर्किये–कतर: दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग के साथ-साथ सैन्य सहयोग और तुर्किये की कतर में सैन्य उपस्थिति भी रही है।

इस प्रकार, ‘बद्र’ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पहले से मौजूद द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को एक बहुपक्षीय ढाँचे में विस्तारित करना है।

रणनीतिक महत्त्व एवं चुनौतियाँ

‘बद्र’ समझौता केवल चार देशों के बीच रक्षा व्यापार बढ़ाने की पहल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों को साझा करके एक व्यापक रक्षा औद्योगिक नेटवर्क विकसित करना लगता है। इसके माध्यम से भाग लेने वाले देश विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने और घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि, तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, बाहरी देशों के निर्यात प्रतिबंध, वित्तीय निवेश और सदस्य देशों के अलग-अलग रणनीतिक हित इसकी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इस समझौते की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चारों देश अपनी घोषणाओं को किस सीमा तक संयुक्त रक्षा परियोजनाओं और वास्तविक उत्पादन में बदल पाते हैं।

 

(30 October) The Times of Israel, Associated Press, opindia.com

इजरायल के 2026 आम चुनाव: परिणाम, राजनीतिक समीकरण और सरकार गठन की चुनौती

पश्चिम एशिया के संवेदनशील भू-राजनीतिक क्षेत्र में स्थित इजरायल एक ऐसा राष्ट्र है, जिसके चारों ओर अधिकांशतः मुस्लिम-बहुल देश हैं। अपनी सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी चुनौतियों के बीच इजरायल ने दृढ़ इच्छाशक्ति, आधुनिक सैन्य तकनीक और उन्नत सामरिक क्षमताओं के बल पर अपनी रक्षा व्यवस्था विकसित की है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और 28 फरवरी 2026 को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के संयुक्त हमलों ने एक बार फिर पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

ऐसे समय में (27 अक्टूबर) संपन्न हुए इजरायल के आम चुनाव और उसके परिणाम केवल देश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका प्रभाव इजरायल की भविष्य की सुरक्षा नीति, फिलिस्तीन के साथ संबंधों, ईरान के प्रति दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्रीय भू-राजनीति पर भी पड़ सकता है।

इस चुनाव में प्रमुख रूप से सत्तारूढ़ लिकुड (Likud) पार्टी, गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाली याशर (Yashar) पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट तथा यायर लैपिड के नेतृत्व वाला बियाखद (B’Yachad – Together) गठबंधन मैदान में था। इनके अतिरिक्त यायर गोलान के नेतृत्व वाली डेमोक्रेट्स पार्टी, एविग्डोर लिबरमैन की यिस्राएल बेतेनु पार्टी तथा अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली जॉइंट लिस्ट और रा’म जैसी पार्टियाँ भी चुनाव में शामिल थीं।

राजनीतिक दलों की विचारधारा और प्रमुख एजेंडा

इन चुनावों के प्रमुख मुद्दों में फिलिस्तीन के साथ संघर्ष, फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों का रुख शामिल था। इन मुद्दों पर इजरायल के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच स्पष्ट वैचारिक मतभेद देखने को मिले।

लिकुड (Likud) पार्टी

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी है। यह इजरायल के मजबूत यहूदी राष्ट्रीय स्वरूप और सुरक्षा नीति की वकालत करती है। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध करना और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को बनाए रखना इसकी प्रमुख राजनीतिक नीतियों में शामिल है। इसके अतिरिक्त, पार्टी न्यायिक व्यवस्था में सुधार के नाम पर न्यायपालिका की शक्तियों और सरकार के अधिकारों के बीच संतुलन बदलने का समर्थन करती है।

ओत्ज़मा येहुदित (Otzma Yehudit) और रिलिजियस ज़ायोनिज़्म–ज़ेहुत (Religious Zionism–Zehut)

नेतन्याहू के राजनीतिक गुट में शामिल धार्मिक और कट्टर दक्षिणपंथी धड़ों में ओत्ज़मा येहुदित और रिलिजियस ज़ायोनिज़्म–ज़ेहुत प्रमुख हैं।

ओत्ज़मा येहुदित एक कट्टर दक्षिणपंथी यहूदी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो यहूदी शक्ति और ग्रेटर इजरायल की अवधारणा को बढ़ावा देती है। यह वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता लागू करने और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड का समर्थन करती है। इसके राजनीतिक एजेंडे में टेम्पल माउंट पर यहूदियों की धार्मिक पहुंच और प्रार्थना का अधिकार भी शामिल है। इस पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त की हैं।

वहीं, रिलिजियस ज़ायोनिज़्म–ज़ेहुत गठबंधन वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता, यहूदी बस्तियों के विस्तार, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और न्यायिक सुधारों का समर्थन करता है।

याशर (Yashar) पार्टी

गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाली याशर एक नई मध्यमार्गी राजनीतिक पार्टी है जिसे 2025 में गठित किया गया था। इसके संस्थापक गादी आइज़ेनकोट इजरायल रक्षा बलों (IDF) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ (2015–2019) रह चुके हैं। पार्टी की विचारधारा में राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत सैन्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सरकारी जवाबदेही प्रमुख हैं।

पार्टी सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य अथवा नागरिक राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, यह 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जुड़ी सुरक्षा विफलताओं की जाँच के लिए एक स्वतंत्र सरकारी आयोग के गठन की मांग करती है।

याशर एक ऐसे यहूदी और लोकतांत्रिक इजरायल की वकालत करती है, जिसकी नींव स्वतंत्रता की घोषणा (Declaration of Independence) में निहित हो। यह स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक संस्थाओं की स्वायत्तता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों का समर्थन करती है।

फिलिस्तीन के प्रश्न पर याशर का रुख सख्त है। यह फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन नहीं करती और जॉर्डन नदी से भूमध्य सागर तक के क्षेत्र में इजरायल का सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की पक्षधर है। साथ ही, यह यहूदी बस्तियों को मजबूत करने का समर्थन करती है। हालांकि, पार्टी का दृष्टिकोण लिकुड के धार्मिक दक्षिणपंथी सहयोगियों से अलग है। यह धार्मिक कट्टरपंथ के राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने और राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर देती है।

इसके अतिरिक्त, याशर ने सैन्य सेवा और उसके आर्थिक बोझ के समान वितरण को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल किया। पार्टी सभी पात्र नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य अथवा नागरिक राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था का समर्थन करती है। इसके अंतर्गत अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय(धार्मिक अध्ययन करने वाले) (Haredim) को भी राष्ट्रीय सेवा के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। जो नागरिक सैन्य सेवा के लिए चयनित नहीं होंगे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन और सामाजिक क्षेत्रों में नागरिक सेवा करनी होगी।

पार्टी का मानना है कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले नागरिकों को विशेष आर्थिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसके तहत सैन्य सेवा करने वालों, विशेषकर लड़ाकू सैनिकों और रिजर्व सैनिकों को आयकर में छूट (Tax Credits), आवास सहायता, छात्रवृत्ति तथा अन्य सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। इसके विपरीत, अनिवार्य सेवा से बचने वालों पर आर्थिक एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। पार्टी ने अनिवार्य सैनिकों का वेतन बढ़ाने और रिजर्व सैनिकों के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज का भी प्रस्ताव रखा है।

जॉइंट लिस्ट (Joint List)

जॉइंट लिस्ट मुख्य रूप से अरब नेतृत्व वाला वामपंथी और राष्ट्रवादी गठबंधन है। इसमें अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले अरब दल शामिल हैं। यह फिलिस्तीनियों के अधिकारों, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, इजरायली कब्जे की समाप्ति और इजरायल के अरब नागरिकों के लिए समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता है। इसकी एक प्रमुख राजनीतिक मांग प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाना भी रही है। इस गठबंधन ने 11 सीटें प्राप्त की हैं।

रा‘म (Ra’am)

लगभग 8 सीटें प्राप्त करने वाली रा’म एक व्यावहारिक इस्लामी अरब राजनीतिक पार्टी है, जिसकी वैचारिक जड़ें इस्लामिक मूवमेंट की दक्षिणी शाखा में हैं। यह इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के माध्यम से अरब नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने पर जोर देती है। यह फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और दो-राष्ट्र समाधान का भी समर्थन करती है। वर्ष 2021 में यह पहली अरब पार्टी बनी थी, जो औपचारिक रूप से इजरायल की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी।

इजरायल में अरब समुदाय की जनसंख्या एवं पहचान

इजरायल की कुल आबादी सितंबर 2026 के अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ 3 लाख 5 हजार है। इजरायली केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (CBS) के आँकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 21 लाख 73 हजार अरब निवासी हैं। यह देश की कुल आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। इस समुदाय में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। 2025 के अंत में इजरायल की मुस्लिम आबादी लगभग 18 लाख 49 हजार थी। इसके अतिरिक्त अरब ईसाई और द्रूज़ समुदाय भी यहाँ निवास करते हैं।

(स्रोत: Israel Central Bureau of Statistics – CBS, सितंबर 2026 एवं मई 2026 के धार्मिक जनसंख्या संबंधी आँकड़े।)

इस समुदाय की पहचान केवल धार्मिक आधार पर निर्धारित नहीं होती। इसके अधिकांश सदस्य अरबी भाषा और अरब सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो स्वयं को फिलिस्तीनी अरब मानते हैं, जबकि कुछ अपनी पहचान इजरायली अरब अथवा दोनों रूपों में व्यक्त करते हैं। इजरायल के अरब नागरिकों को मतदान, संसद में प्रतिनिधित्व और अन्य नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, पूर्वी यरुशलम के अनेक फिलिस्तीनी निवासियों की नागरिकता के बजाय स्थायी निवास की स्थिति है।

राजनीतिक रूप से भी अरब समुदाय एकरूप नहीं है। जॉइंट लिस्ट फिलिस्तीनी राष्ट्रीय अधिकारों और समान नागरिकता पर जोर देती है, जबकि रा’म इजरायल की संसदीय राजनीति में भागीदारी के माध्यम से अरब समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देती है।

चुनाव परिणाम एवं सरकार गठन की स्थिति

नेसेट का कार्यकाल और मतदान प्रतिशत

इजरायल की निवर्तमान 25वीं नेसेट (संसद) ने अपना निर्धारित चार वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की 30 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 1988 के बाद यह पहली ऐसी नेसेट थी जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों के बीच मतभेदों के कारण इजरायल में कई बार संसद को निर्धारित समय से पहले भंग करना पड़ा था।

27 अक्टूबर 2026 को हुए चुनाव में शुरुआती रिपोर्टों में 77.7% मतदान दर्ज किया गया था। अंतिम मतगणना के बाद यह आँकड़ा बढ़कर 77.9% हो गया, जो 1999 के बाद से सबसे अधिक है। देश में लगभग 73.3 लाख पात्र मतदाता थे, जिनमें से करीब 57.17 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह 2022 के पिछले आम चुनाव में दर्ज 70.6% मतदान की तुलना में लगभग 7.3 प्रतिशत अंक अधिक था।

अरब समुदाय में भी इस बार मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इजरायली मीडिया चैनल के अनुसार, अरब मतदाताओं का मतदान लगभग 80% रहा, जबकि सेंटर फॉर इजरायल एजुकेशन के विश्लेषण में यह आँकड़ा 76.5% दर्ज किया गया। वर्ष 2022 के चुनाव में अरब और द्रूज़ मतदाताओं का मतदान लगभग 53.2% था। इस बार बढ़ी हुई भागीदारी के साथ जॉइंट लिस्ट और रा’म ने मिलकर 19 सीटें प्राप्त कीं, जो इजरायल की संसद में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है।

प्रमुख दलों का चुनावी प्रदर्शन

27 अक्टूबर 2026 को हुए इजरायल के आम चुनाव में 29 अक्टूबर तक लगभग 100% मतों की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम मतगणना के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी-धार्मिक गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों – जॉइंट लिस्ट और रा’म – ने संयुक्त रूप से 19 सीटें हासिल कीं। यह इजरायल के संसदीय इतिहास में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी लगभग 20.52% वोट शेयर के साथ 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, 2022 के आम चुनाव में उसे 32 सीटें मिली थीं। इस बार उसकी सीटों में पाँच की कमी आई है।

लिकुड के बाद गादी आइज़ेनकोट की याशर पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाले बियाखद (Together) गठबंधन को 12 सीटें मिलीं। डेमोक्रेट्स पार्टी ने 8 सीटें हासिल कीं।

अन्य दलों में यिस्राएल बेतेनु, यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म और ओत्ज़मा येहुदित को 7-7 सीटें, जबकि शस और रिलिजियस ज़ायोनिज़्म को 6-6 सीटें मिलीं। अरब नेतृत्व वाली जॉइंट लिस्ट को 11 और रा’म को 8 सीटें प्राप्त हुईं।

‘रिजर्विस्ट्स–इकोनॉमिक पार्टी’ (2.63%) और ‘पीपल ऑफ इजरायल’ (1.7%) जैसी पार्टियाँ 3.25% की अनिवार्य चुनावी सीमा (Electoral Threshold) पार नहीं कर सकीं और उन्हें संसद में कोई सीट नहीं मिली।

सरकार गठन की चुनौती

इजरायल की संसद (Knesset) में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू का गठबंधन 53 सीटे ही प्राप्त कर सकी, जबकि आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। ऐसे में सरकार गठन के लिए अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की 19 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

हालाँकि, गठबंधन बनाने के रास्ते में राजनीतिक और वैचारिक मतभेद बड़ी बाधा हैं। नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के विचार का विरोध किया है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन में शामिल याशर, बियाखद और यिस्राएल बेतेनु ने भी अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन सरकार बनाने से इनकार किया है। हालांकि, डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यायर गोलान ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावना के प्रति खुलापन दिखाया है।

अंतिम मतगणना के परिणाम 30 अक्टूबर को प्रकाशित किए गए। चुनावी शिकायतों और त्रुटियों की समीक्षा के बाद केंद्रीय चुनाव समिति 4 नवंबर 2026 को औपचारिक रूप से प्रमाणित परिणाम राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग को सौंपेगी। इसके बाद राष्ट्रपति सभी निर्वाचित दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे और उस सांसद को सरकार बनाने का अवसर देंगे, जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे अधिक संभावना होगी।

सरकार बनाने के लिए संबंधित सांसद को 28 दिनों का समय मिलेगा, जिसे राष्ट्रपति अधिकतम 14 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। यदि पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

नई सरकार के गठन तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। यदि निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाओं के बावजूद कोई भी पक्ष सरकार बनाने में सफल नहीं होता है, तो संसद भंग होने और नए चुनाव कराए जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में 2027 की शुरुआत में फिर से चुनाव होने की संभावना है।

 

(22 October) Reuters, Google Cloud, Drishti News

डिजिटल युग में PHP की सुरक्षा कमजोरियाँ: साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौती

डिजिटल युग यानी ऐसी दुनिया, जहाँ हमें लगभग हर प्रकार की जानकारी और सेवा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक की जानकारी प्राप्त करने से लेकर खरीदारी, बैंकिंग, शिक्षा, संचार और अन्य अनेक दैनिक गतिविधियों तक, आज हमारी निर्भरता इंटरनेट पर लगातार बढ़ती जा रही है।

इंटरनेट पर उपलब्ध इन सेवाओं और सुविधाओं के संचालन में प्रोग्रामिंग भाषाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के निर्माण और संचालन में अलग-अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं में से एक प्रमुख भाषा PHP (Hypertext Preprocessor) है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से वेबसाइटों और वेब एप्लिकेशन के सर्वर-साइड विकास में किया जाता है।

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से PHP में दो गंभीर सुरक्षा कमजोरियों की जानकारी सामने आई है। इन कमजोरियों ने डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा और इंटरनेट पर उपलब्ध उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता को लेकर साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

PHP का परिचय

PHP (हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर) एक ओपन-सोर्स, सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से वेबसाइटों और वेब एप्लिकेशन के बैक-एंड विकास में किया जाता है। इसका प्रारंभिक विकास 1990 के दशक के मध्य में हुआ था।

आज PHP दुनिया की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। W3Techs के 1 नवंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार, जिन वेबसाइटों की सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग भाषा की पहचान हो पाती है, उनमें लगभग 69.1% वेबसाइटें PHP का उपयोग करती हैं। इनमें Wikipedia, WordPress आधारित वेबसाइटें और अनेक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। Laravel और Drupal जैसे लोकप्रिय वेब फ्रेमवर्क तथा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी PHP पर आधारित हैं।

वेबसाइटों पर लॉगिन, उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन, डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करना, ऑनलाइन लेन-देन और सर्वर से जुड़े अन्य कार्यों में PHP की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

PHP का विकास और रखरखाव दुनिया भर के ओपन-सोर्स डेवलपर्स के सहयोग से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, PHP Foundation इस भाषा के दीर्घकालिक विकास और रखरखाव के लिए डेवलपर्स को आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग प्रदान करती है।

PHP की दो गंभीर सुरक्षा कमजोरियाँ

अक्टूबर 2026 में PHP के मुख्य सिस्टम (Core Runtime) में दो गंभीर सुरक्षा कमजोरियों की जानकारी सार्वजनिक हुई। इन्हें CVE-2026-109618 और CVE-2026-109619 नाम दिए गए। इन कमजोरियों की पहचान और विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

पहली कमजोरी – CVE-2026-109618

यह कमजोरी PHP में मेमोरी समाप्त होने (Out-of-Memory या OOM) की स्थिति को संभालने के तरीके से जुड़ी है। जब PHP किसी अनुरोध को संसाधित करते समय आवश्यक मेमोरी प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका आंतरिक सिस्टम अनुरोध को रोकने और उससे जुड़ी जानकारी को साफ करने की प्रक्रिया शुरू करता है।

समस्या यह है कि कुछ परिस्थितियों में मेमोरी का एक हिस्सा पूरी तरह तैयार होने से पहले ही यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप PHP का सिस्टम अधूरी या गलत मेमोरी जानकारी को सही मानकर इस्तेमाल कर सकता है। हमलावर इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर सर्वर पर मनमाना कोड चला सकता है।

दूसरी कमजोरी – CVE-2026-109619

यह कमजोरी PHP के आंतरिक सिस्टम में पुराने अनुरोधों से जुड़ी जानकारी के बने रहने से संबंधित है। किसी अनुरोध के पूरा होने के बाद उससे जुड़ी मेमोरी मुक्त कर दी जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में PHP का आंतरिक सिस्टम उस मेमोरी की ओर संकेत करने वाली पुरानी जानकारी (Stale State) को रीसेट नहीं कर पाता।

बाद में उसी सर्वर प्रोसेस द्वारा किसी नए अनुरोध को संसाधित करते समय यह पुरानी जानकारी इस्तेमाल हो सकती है। इससे मेमोरी में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और हमलावर इसका फायदा उठाकर सर्वर पर अपना कोड चला सकता है।

इन कमजोरियों का संभावित प्रभाव

यदि हमलावर इन कमजोरियों का सफलतापूर्वक फायदा उठाने में सक्षम हो जाए, तो वह प्रभावित सर्वर पर मनमाना कोड चला सकता है। इसके परिणामस्वरूप वह:

  • वेबसाइट के सर्वर पर मौजूद संवेदनशील जानकारी और डेटा तक पहुँचने का प्रयास कर सकता है।
  • सर्वर की अनुमति और पहुँच के दायरे के अनुसार डेटाबेस में बदलाव कर सकता है।
  • वेबसाइट के सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है।
  • वेबसाइट की सेवाओं को बाधित कर सकता है या सर्वर पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकता है।

ये कमजोरियाँ संभावित रूप से गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता (Confidentiality, Integrity and Availability – CIA Triad) से समझौता करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये तीनों किसी भी डिजिटल सिस्टम की साइबर सुरक्षा के मूल आधार माने जाते हैं।

सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इन कमजोरियों का फायदा उठाने के प्रयासों में Mirai बॉटनेट के एक वेरिएंट को प्रभावित सर्वरों पर इंस्टॉल करने की गतिविधियाँ भी दर्ज की हैं। Mirai एक प्रकार का मैलवेयर है, जो संक्रमित उपकरणों को अपने नियंत्रण में लेकर बॉटनेट का हिस्सा बना सकता है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर साइबर हमलों, विशेषकर Distributed Denial of Service (DDoS) हमलों में किया जा सकता है। हालाँकि, दर्ज किए गए सभी प्रयास सफल नहीं हुए थे।

दोनों कमजोरियों को कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम (CVSS) के संस्करण 4.0 में 10 में से 9.2 अंक मिले हैं। यह सुरक्षा जोखिम की सबसे गंभीर श्रेणी (Critical) में आता है।

PHP की सुरक्षा कमजोरियों का समाधान

PHP बनाने और उसका रखरखाव करने वाली टीम ने इन दोनों कमजोरियों को ठीक करने के लिए सुरक्षा अपडेट जारी किए हैं। इसके अंतर्गत PHP के नए संस्करण 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 और 8.2.35 उपलब्ध कराए गए हैं।

वेबसाइट संचालकों और सर्वर प्रशासकों को अपने सर्वर पर इस्तेमाल हो रहे PHP संस्करण की जाँच करके उसे संबंधित सुरक्षित संस्करण में अपडेट करना चाहिए। यदि कोई वेबसाइट PHP के ऐसे पुराने संस्करण पर चल रही है, जिसके लिए आधिकारिक सुरक्षा अपडेट उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे समर्थित संस्करण पर स्थानांतरित करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, अपडेट के बाद वेबसाइट और सर्वर की सुरक्षा जाँच करना भी जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इन कमजोरियों का फायदा उठाकर पहले से कोई दुर्भावनापूर्ण कोड या बैकडोर तो इंस्टॉल नहीं किया गया है। यदि तत्काल अपडेट करना संभव न हो, तो अस्थायी सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित सेवाओं को अपडेट होने तक इंटरनेट से अस्थायी रूप से हटाना भी उचित हो सकता है।

(स्रोत: PHP Security Advisory, 21 अक्टूबर 2026; UK National Cyber Security Centre, अक्टूबर 2026।)

संभावित जोखिम और वास्तविक प्रभाव

इन कमजोरियों की पहचान में AI-संचालित कोड विश्लेषण का उपयोग किया गया। यह घटना साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में AI की दोहरी भूमिका को सामने लाती है। एक ओर AI सॉफ्टवेयर की जटिल खामियों का पता लगाकर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकता है, वहीं दूसरी ओर इसी तकनीक का दुरुपयोग करके हमले विकसित करने और मौजूदा कमजोरियों का फायदा उठाने के प्रयास भी किए जा सकते हैं।

इन कमजोरियों के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में अनेक सरकारी संस्थाओं, कंपनियों और डिजिटल सेवाओं को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका उद्देश्य संभावित साइबर हमलों से बचाव करना और सुरक्षा अपडेट लागू करने के लिए समय प्राप्त करना था।

इसका प्रभाव कई देशों में देखने को मिला:

  • विकिपीडिया (Wikipedia) फाउंडेशन: संस्था ने सुरक्षा अपडेट लागू करने के लिए अपने कुछ सिस्टम और सेवाएँ एहतियातन अस्थायी रूप से बंद कर दीं।
  • ब्रिटेन: सुरक्षा जोखिम को देखते हुए ब्रिटेन की 32 सरकारी डिजिटल सेवाएँ अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो गईं, जबकि चार अन्य सेवाएँ आंशिक रूप से प्रभावित हुईं।
  • फिनलैंड: सरकारी आईटी केंद्र वल्टोरी (Valtori) ने संभावित साइबर हमले से बचाव के लिए सरकारी वेबसाइटों और सार्वजनिक वेब सेवाओं तक इंटरनेट पहुँच अस्थायी रूप से सीमित कर दी।
  • जापान: दूरसंचार कंपनी सॉफ्टबैंक (SoftBank) ने अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए रखरखाव के दौरान 23 अक्टूबर को सुबह 6:47 बजे से भूकंप और सुनामी संबंधी आपातकालीन मोबाइल अलर्ट अस्थायी रूप से रोक दिए। इससे उसके कुछ ग्राहकों को प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी निकासी संबंधी सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। भूकंप और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनियाँ 25 अक्टूबर को बहाल की गईं, जबकि कुछ अन्य सरकारी और स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं की बहाली के लिए रखरखाव जारी रहा।

भारत के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की चुनौती

भारत जैसे देश में यह विषय विशेष महत्त्व रखता है, जहाँ बैंकिंग, दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन, सरकारी सेवाओं और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का संचालन डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर होता जा रहा है। इनमें से कई क्षेत्रों में पुराने तकनीकी ढाँचे (Legacy Systems) और नए डिजिटल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। ये सिस्टम प्रारंभ में काम को गति देने और सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाया गया था जिसमे सुरक्षा मानको पर विचार नहीं हुआ था। ऐसे पुराने सिस्टमों को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपडेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि इनमें सुरक्षा कमजोरियाँ मौजूद हों और समय पर उनका समाधान न किया जाए, तो साइबर हमलों का जोखिम बढ़ सकता है।

AI आधारित तकनीकों के माध्यम से अब सॉफ्टवेयर की जटिल कमजोरियों की पहचान और उनके संभावित दुरुपयोग के तरीके पहले से अधिक तेजी से खोजे जा सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने महत्त्वपूर्ण डिजिटल ढाँचे की नियमित सुरक्षा जाँच, पुराने सिस्टमों का आधुनिकीकरण और समय पर सुरक्षा अपडेट सुनिश्चित करे।

 

 

 

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