(50.)Weekly News Update 2 November – 8 November Protest in europe – France

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 Weekly News Update (50)

(2 November – 8 November 2026)

प्रमुख खबर

  • यूरोप में विरोध प्रदर्शन: फ्रांस के विशेष संदर्भ में कारण और पृष्ठभूमि

 

“Europe prides herself on her practical and scientific organisation and efficiency. I am waiting till her organisation is perfect; then a child shall destroy her.”

(यूरोप अपनी व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक संगठन-व्यवस्था और कार्यकुशलता पर गर्व करता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब उसकी यह संगठन-व्यवस्था पूर्ण हो जाए; तब एक बच्चा उसका विनाश कर देगा।)

— Sri Aurobindo, Thoughts and Aphorisms, Aphorism 76.

(8 November) the guardian

यूरोप में विरोध प्रदर्शन: फ्रांस के विशेष संदर्भ में कारण और पृष्ठभूमि

यूरोप, जिसे स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत और विकसित समाज के रूप में प्रस्तुत करने वाले महाद्वीप के तौर पर देखा जाता है। जहाँ जीवन की लगभग सभी आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हैं। जहाँ बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएँ हैं और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित एवं बेहतर माना जाता है। लेकिन इस विकसित और व्यवस्थित समाज की एक दूसरी तस्वीर भी है, जो समय-समय पर सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आती रही है।

2026 के उत्तरार्ध में यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस के अलावा इटली, स्पेन, बेल्जियम और पुर्तगाल में भी महंगाई, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, आवास और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुए। कई स्थानों पर ये प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुके हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है।

इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जीवन-यापन की बढ़ती लागत (Cost of Living Crisis), महंगाई, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ, खराब सार्वजनिक सेवाएँ तथा मौजूदा सरकारों के प्रति असंतोष जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक आर्थिक और राजनीतिक असंतोष भी इन आंदोलनों की एक प्रमुख पृष्ठभूमि है।

वहीं, दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कुछ राजनीतिक समूहों और लोगों का दावा है कि इस अशांति के पीछे आप्रवासन, मुस्लिम समुदाय, नस्ल और धर्म जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। हालांकि, इन दावों और प्रदर्शनों के वास्तविक कारणों के बीच अंतर समझना आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में उन्हीं देशों के नागरिक शामिल थे, जहाँ ये आंदोलन हो रहे थे।

इस लेख में हम यूरोप के विभिन्न देशों, विशेषकर फ्रांस में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के वास्तविक कारणों, उनकी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संभावित समाधानों को समझने का प्रयास करेंगे।

आंदोलन की शुरुआत

21 सितंबर 2026 को पेरिस के उपनगर क्रेतेइल (Créteil) के सेंट-एक्सूपेरी हाई स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। महज दस दिनों के भीतर यह विरोध पेरिस क्षेत्र से बाहर निकलकर फ्रांस के दूसरे हिस्सों तक पहुँच गया। 29 सितंबर तक देशभर के लगभग 180 विद्यालय इन प्रदर्शनों से प्रभावित हो चुके थे। इन प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र फ्रांस के ‘लिसी’ (Lycées) यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल स्थिति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएँ थीं।

विद्यार्थियों की प्रमुख शिकायतों में कक्षाओं में विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या, शिक्षकों की अनुपस्थिति, रिक्त पदों का लंबे समय तक नहीं भरा जाना और किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक की व्यवस्था नहीं किया जाना शामिल था। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों की जर्जर इमारतें, बैठने के लिए पर्याप्त और सुविधाजनक बेंचों का अभाव तथा अत्यधिक थका देने वाली समय-सारणी (Schedule) भी विद्यार्थियों के असंतोष के प्रमुख कारण थे।

इन समस्याओं की गंभीरता जून में पड़ी भीषण गर्मी (Heatwave) के दौरान और अधिक सामने आई। विद्यालयों की कई इमारतों में गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त ताप-रोधन (Insulation) और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी ओर, सर्दियों में कक्षाओं को पर्याप्त गर्म रखने की व्यवस्था भी एक समस्या थी। इसके अलावा, विद्यालयों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं, नर्सों और अन्य सहायक कर्मचारियों की कमी भी विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी।

शिक्षकों की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। फ्रेंच भाषा सहित कई विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई बाधित हो रही थी।

इन बुनियादी समस्याओं के अलावा, शिक्षा व्यवस्था की दाखिला प्रणाली को लेकर भी असंतोष था। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए इस्तेमाल होने वाली राष्ट्रीय चयन प्रणाली ‘पार्कूर्सुप’ (Parcoursup) में बदलाव अथवा इसे समाप्त करने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि मौजूदा चयन प्रक्रिया शिक्षा के समान अवसरों को प्रभावित करती है।

विभिन्न वर्गों की मांगें और आंदोलन का विस्तार

विद्यार्थियों से शुरू हुआ यह विरोध बहुत जल्द ही दूसरे क्षेत्रों में असंतोष का सामना कर रहे लोगों तक भी पहुँच गया। अलग-अलग वर्गों के लोग अपनी समस्याओं और मांगों के साथ प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था से शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे वेतन, रोजगार, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा।

सरकारी कर्मचारी: आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग सरकार द्वारा 2027 में वेतन सूचकांक (Point d’indice) को फ्रीज करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। फ्रांस सरकार ने इस कदम से लगभग 2 अरब यूरो की बचत का अनुमान लगाया था। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यह लगातार चौथा वर्ष होता जब इस सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं की जाती। इसके विरोध में कर्मचारी संगठनों ने वेतन में 6 प्रतिशत वृद्धि की मांग भी रखी।

विद्यार्थी: विद्यार्थियों की मांगें भी केवल विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं थीं। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रमुख छात्र संगठनों ने छात्रवृत्ति में प्रतिमाह 200 यूरो की वृद्धि, सरकारी विश्वविद्यालयों में 2.5 लाख अतिरिक्त सीटें और सरकारी छात्रावासों (CROUS) की जर्जर इमारतों के नवीनीकरण की मांग रखी। इन मांगों को पूरा करने के लिए छात्र संगठनों ने लगभग 10 अरब यूरो के खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया था।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कामगार: श्रमिक संगठनों की मांगें मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति (Purchasing Power) से जुड़ी थीं। उनका कहना था कि ईंधन, खाद्य पदार्थों, मकान के किराये, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, सभी क्षेत्रों में वेतन वृद्धि के लिए बातचीत शुरू करने, पेंशन में वृद्धि और सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक बजट देने की मांग की। इसके अतिरिक्त, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की मांग भी उठाई गई।

किसान और मछुआरे: कृषि और मछली पालन से जुड़े लोगों की समस्याएँ भी व्यापक असंतोष का हिस्सा बनीं। मछुआरों ने बढ़ती ईंधन कीमतों और परिचालन लागत (Operating Costs) को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। कुछ स्थानों पर उन्होंने तेल डिपो और बंदरगाहों को बाधित कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। नवंबर के प्रदर्शनों में किसानों के संगठनों ने भी भाग लिया।

इस प्रकार विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र के कामगारों, किसानों, मछुआरों और अन्य वर्गों की मांगें अलग-अलग होने के बावजूद उनमें कुछ समानताएँ थीं। रोजगार, आय, बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक सुविधाओं और जीवन-स्तर को लेकर असंतोष इन विभिन्न वर्गों को एक साझा विरोध मंच पर ला रहा था।

यूरोप में बढ़ते असंतोष की व्यापक पृष्ठभूमि

यूरोप में अलग-अलग वर्गों के विरोध प्रदर्शनों और उनकी मांगों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है कि दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल यूरोप में आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? इसका उत्तर केवल किसी एक समस्या में नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई कई आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में छिपा है।

यूरोप दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय देश अपनी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था (Welfare State) के लिए जाने जाते हैं। इसका अर्थ है कि सरकारें अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यूरोस्टैट (Eurostat) के 2024 के आँकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ ने सामाजिक सुरक्षा लाभों (Social Protection Benefits) पर लगभग 4,925 अरब यूरो खर्च किए, जो उसकी GDP का 27.3 प्रतिशत था। इस कुल खर्च में वृद्धावस्था और उससे संबंधित लाभों का हिस्सा 41.5 प्रतिशत था, जबकि स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंधित लाभों पर 29.7 प्रतिशत खर्च किया गया।

इस प्रकार यूरोप के पास समृद्ध अर्थव्यवस्था और व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था दोनों हैं। इसके बावजूद वर्तमान में यूरोप जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, वे उसकी आर्थिक क्षमता और भविष्य की विकास दर को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं।

  1. आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार और बढ़ता सरकारी कर्ज

किसी भी देश को आगे बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए आर्थिक विकास और GDP में वृद्धि आवश्यक होती है। लेकिन यूरोप के कई देश इस मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं।

फ्रांस इसका एक उदाहरण है। यूरोपीय आयोग के मई 2026 के आर्थिक पूर्वानुमान के अनुसार, फ्रांस की GDP में 2026 में 0.8 प्रतिशत और 2027 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं, फ्रांस का सार्वजनिक कर्ज 2025 में GDP का 115.6 प्रतिशत था, जिसके 2026 में 118.1 प्रतिशत और 2027 में लगभग 120.2 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार का अर्थ है कि सरकारों के सामने नई योजनाओं, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर खर्च बढ़ाने की चुनौती रहेगी। सरकारें इसके लिए कर्ज भी ले सकती हैं, लेकिन पहले से मौजूद भारी कर्ज के कारण नई उधारी और उसके ब्याज का खर्च भी एक बड़ी समस्या बन सकता है।

इस प्रकार यूरोपीय सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार है, तो दूसरी ओर पहले से मौजूद सरकारी कर्ज और नई उधारी की बढ़ती लागत।

 

 

  1. ऊर्जा संकट और जीवन-यापन की बढ़ती लागत

यूरोप की दूसरी बड़ी समस्या जीवन-यापन की बढ़ती लागत (Cost of Living Crisis) है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूसी ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। रूस लंबे समय से यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल था। इस बदलाव के कारण यूरोप को ऊर्जा के दूसरे स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ी।

इसका असर ऊर्जा की कीमतों और उत्पादन लागत पर पड़ा। ऊर्जा महँगी होने से उद्योगों, परिवहन और घरेलू उपभोग की लागत भी प्रभावित हुई। इसका एक परिणाम आम नागरिकों के जीवन-यापन के खर्च में वृद्धि के रूप में सामने आया।

इसके अतिरिक्त, 2026 में मध्य पूर्व में बढ़े सैन्य संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक बार फिर अस्थिरता पैदा की। यूरोस्टैट के सितंबर 2026 के प्रारंभिक आँकड़ों के अनुसार, यूरो क्षेत्र (Euro Area) में वार्षिक महंगाई दर अगस्त के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 3.8 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में ऊर्जा की कीमतों में वार्षिक वृद्धि की दर 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गई।

इस प्रकार यूरोप एक साथ दो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक ओर उसकी आर्थिक विकास दर धीमी है, तो दूसरी ओर ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आम नागरिकों की क्रय शक्ति और जीवन-स्तर को प्रभावित कर रही है।

  1. बदलती जनसंख्या संरचना और कल्याणकारी व्यवस्था पर दबाव

यूरोप की अर्थव्यवस्था के सामने एक दीर्घकालिक चुनौती उसकी बदलती जनसांख्यिकी (Demographics) है। यूरोप की पहचान उसकी व्यापक कल्याणकारी व्यवस्था रही है, जिसके अंतर्गत सरकारें नागरिकों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। लेकिन बढ़ती उम्र की आबादी इस व्यवस्था के लिए भविष्य में वित्तीय चुनौती बन सकती है।

यूरोस्टैट के 2024 के आँकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ के कुल सामाजिक सुरक्षा खर्च में वृद्धावस्था और उससे संबंधित लाभों का हिस्सा लगभग 41.5 प्रतिशत था। स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंधित लाभों पर भी कुल खर्च का 29.7 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ।

यूरोपीय आयोग की 2024 Ageing Report के अनुसार, वर्तमान में यूरोपीय संघ में 65 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के मुकाबले लगभग तीन कामकाजी उम्र के व्यक्ति हैं। लेकिन 2070 तक यह अनुपात घटकर दो से भी कम रह जाने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि भविष्य में अपेक्षाकृत कम कामकाजी आबादी को अधिक संख्या में सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का वित्तीय भार उठाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं और बुजुर्गों की देखभाल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। OECD और यूरोपीय आयोग की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 2070 तक यूरोपीय संघ में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च GDP के अनुपात में औसतन 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ सकता है। वहीं, दीर्घकालिक देखभाल (Long-term Care) पर होने वाला सार्वजनिक खर्च GDP के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है।

यूरोपीय आयोग की इसी रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल सहित उम्र से संबंधित कुल सार्वजनिक खर्च 2022 में GDP के 24.4 प्रतिशत से बढ़कर 2070 तक 25.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

इस प्रकार यूरोप की कल्याणकारी व्यवस्था के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर बढ़ती उम्र की आबादी के कारण पेंशन, स्वास्थ्य और देखभाल पर खर्च बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर कामकाजी आबादी के अनुपात में कमी आने से इस व्यवस्था के वित्तपोषण का आधार प्रभावित हो सकता है।

  1. घटती जन्मदर और प्रवासन का प्रश्न

यूरोप की बदलती जनसंख्या संरचना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू घटती जन्मदर है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, 2024 में यूरोपीय संघ की औसत प्रजनन दर (Fertility Rate) प्रति महिला केवल 1.34 बच्चे थी, जबकि प्रवासन को शामिल किए बिना आबादी को स्थिर रखने के लिए लगभग 2.1 की प्रजनन दर आवश्यक मानी जाती है।

यूरोस्टैट के अनुसार, 2025 में यूरोपीय संघ की कुल आबादी में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत था। यानी हर पाँच में से एक से अधिक व्यक्ति इस आयु वर्ग में आता है। वहीं, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का समूह भी तेजी से बढ़ रहा है।

कम जन्मदर का प्रभाव केवल भविष्य की जनसंख्या पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर भी पड़ता है। आने वाले वर्षों में कामकाजी उम्र तक पहुँचने वाले युवाओं की संख्या कम होने से उद्योगों, निर्माण, कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता एक चुनौती बन सकती है।

इस स्थिति से निपटने के लिए यूरोप के सामने दो प्रमुख उपाय हैं। पहला, युवा परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता देकर जन्मदर में वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करना। दूसरा, दूसरे देशों से कामकाजी लोगों को आकर्षित करना और उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था तथा समाज में शामिल करना।

यूरोप ने पिछले वर्षों में प्रवासन को श्रमिकों की कमी दूर करने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में अपनाया है। प्रवासी कामगारों ने निर्माण, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है। यूरोपीय आयोग भी कानूनी प्रवासन को श्रम की कमी दूर करने और आर्थिक विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।

लेकिन प्रवासन के साथ सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। भाषा, संस्कृति, रोजगार, आवास और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच जैसे मुद्दों पर प्रवासियों के एकीकरण (Integration) को लेकर कई यूरोपीय देशों में बहस होती रही है।

कुछ स्थानीय नागरिकों में यह धारणा भी बनी है कि प्रवासन के कारण रोजगार, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इन चिंताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपने चुनावी अभियानों में प्रमुखता से उठाया है।

इसी पृष्ठभूमि में यूरोप के कई देशों में दक्षिणपंथी और प्रवासन-विरोधी राजनीतिक दलों ने प्रवासन पर नियंत्रण, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता दी है।

इस प्रकार प्रवासन का प्रश्न अब केवल यूरोप की श्रमिक आवश्यकता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह रोजगार, सामाजिक एकीकरण, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक असंतोष से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा बन चुका है।

  1. बदलती प्राथमिकताएँ और रक्षा खर्च का बढ़ता दबाव

यूरोप के सामने एक अन्य चुनौती उसकी बदलती सुरक्षा और रक्षा नीति है।

दशकों तक यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। NATO के माध्यम से अमेरिका यूरोपीय देशों की सामूहिक सुरक्षा का प्रमुख आधार रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने यूरोपीय देशों से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिक स्वयं उठाने और रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की है।

इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों को अपनी सैन्य क्षमताओं और रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं।

यूरोपीय आयोग ने मार्च 2025 में ReArm Europe Plan/Readiness 2030 की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत यूरोपीय देशों के लिए रक्षा क्षेत्र में लगभग 800 अरब यूरो तक के अतिरिक्त निवेश को जुटाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा खर्च बढ़ाने की वित्तीय छूट और 150 अरब यूरो तक के ऋण उपलब्ध कराने वाली SAFE योजना शामिल है।

इस धनराशि का उद्देश्य यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, सैन्य उपकरण तथा रक्षा उद्योग में निवेश बढ़ाना है।

इन योजनाओं के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है। लेकिन जब यूरोपीय सरकारें पहले से ही धीमी आर्थिक विकास दर, बढ़ते सार्वजनिक कर्ज और सामाजिक कल्याण पर होने वाले खर्च के दबाव का सामना कर रही हैं, तब रक्षा बजट में वृद्धि उनके लिए एक अतिरिक्त वित्तीय चुनौती बन सकती है।

इस तरह यूरोप के सामने यह प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

  1. जेनरेशन Z और नई पीढ़ी की बढ़ती चिंताएँ

यूरोप में बढ़ते असंतोष का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू नई पीढ़ी यानी जेनरेशन Z (Gen Z) से जुड़ा है।

हर पीढ़ी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक होती है और अपने भविष्य को लेकर सवाल उठाने लगती है। जेनरेशन Z के लिए भी यह ऐसा ही समय है।

लेकिन इस पीढ़ी के सामने भविष्य को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएँ हैं। विशेषज्ञों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण भविष्य में रोजगार के स्वरूप में होने वाले बदलावों और कुछ नौकरियों के समाप्त होने की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी ओर, वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के बढ़ते प्रभावों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने युवाओं के जीवन, उनकी अपेक्षाओं और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। एक ओर उन पर बेहतर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सफलता प्राप्त करने का दबाव है, तो दूसरी ओर पुरानी पीढ़ियों की अपेक्षाएँ और आलोचनाएँ भी उनके सामने हैं।

इन परिस्थितियों के बीच युवाओं में भविष्य, रोजगार और जीवन की स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। उन्हें लगता है कि सरकारें उनकी समस्याओं और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं।

यही असंतोष उन्हें अपनी मांगों को लेकर सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों में से एक है।

निष्कर्ष

यूरोप में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को केवल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था या प्रवासन जैसी किसी एक समस्या से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अलग-अलग वर्गों की मांगें भले ही अलग हों, लेकिन इनके पीछे आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार, बढ़ती जीवन-यापन की लागत, बदलती जनसंख्या संरचना और सरकारों की आर्थिक प्राथमिकताओं जैसी कई परिस्थितियाँ एक साथ काम कर रही हैं।

यूरोप के सामने चुनौती केवल इन मांगों को पूरा करने की नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक विकास दर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने की भी है। इन समस्याओं का समाधान किस हद तक संभव होगा, यह सरकारों की नीतियों, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बनने वाली सहमति पर निर्भर करेगा।

अंततः एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या आर्थिक रूप से समृद्ध होना अपने आप में नागरिकों के संतोष और सामाजिक स्थिरता की गारंटी है? यूरोप में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन इस प्रश्न को एक बार फिर सामने रखते हैं।

 

संदर्भ सूची :-

  • Le Monde – High school protests spread across France (29 September 2026)
  • Le Monde – French students, unions and Yellow Vest protesters (5 November 2026)
  • Le Monde – Social unrest spreads across Europe (20 October 2026)
  • European Commission – Economic Forecast for France (May 2026) Eurostat – September 2026 Inflation
  • Eurostat – Demography of Europe 2026
  • European Commission – Demographic Change in Europe
  • European Council – European Defence Readiness
  • https://www.economist.com/leaders/2026/10/22/the-agony-of-liberal-europe
  • https://en.wikipedia.org/wiki/2026_French_student_protests#Criticism_of_policing_tactics

 

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